‘नॅशनल हेराल्ड’प्रकरणी प्राप्तिकर चौकशीचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
केवळ पन्नास लाख रूपयांमध्ये सुमारे दोन हजार कोटी रूपयांच्या ‘नॅशनल हेराल्ड’ची मालकी हडपल्याप्रकरणी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे संचालक असलेल्या ‘यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीचा प्राप्तिकर खात्याकडून तपास करण्याचा मार्ग दिल्ली उच्च न्यायालयाने शक्रवारी मोकळा केला. या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्याय खुला असला तरी शुक्रवारची न्यायालयीन घडामोड सोनिया आणि राहुल यांच्या अडचणीत भर घालणारी असल्याचे मानले जात आहे.
‘जर तुमचे हिशेब व्यवस्थित असतील तर प्राप्तिकर खात्याने तपास करण्यास तुम्हाला अडचण काय आहे?,’ असा सवाल न्यायालयाने विचारल्यानंतर ‘यंग इंडियन’ची बाजू मांडणारे विधिज्ञ व काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी प्राप्तिकर खात्याच्या नोटिशीला आव्हान देणारी याचिका मागे घेणे पसंत केले. २०११-१२ या करआकारणी वर्षांमधील हिशेबाबद्दल प्राप्तिकर खात्याने जून २०१४मध्ये सोनिया, राहुल यांच्यासह मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे हे संचालक असलेल्या ‘यंग इंडियन’ला नोटीस बजावली होती. त्यास कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण ती मागे घ्यावे लागल्याने ‘यंग इंडियन’समोर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे किंवा प्राप्तिकर खात्याच्या तपासाला सामोरे जाणे हे दोन पर्याय उरले आहेत.
‘नॅशनल हेराल्ड’ची निर्मिती करणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ( ‘एजेएल’) च्या मालकीचे मोक्याचे भूखंड असून त्यांचे बाजारमूल्य किमान दोन हजार कोटी रूपये असल्याचा दावा भाजप खासदार डॉ. सुब्रम्हण्यम स्वामींचा आहे. त्याआधारे पन्नास लाख रूपयांमध्ये सोनिया व राहुल यांनी दोन हजार कोटींची मालमत्ता दडपल्याचा आरोप करणारी याचिका त्यांनी न्यायालयात दाखल केली आहे. तो खटलाही चालू असतानाच ‘यंग इंडियन’च्या मागे प्राप्तिकर खात्याचा भुंगा लागणार आहे.
थोडा इतिहास..
पं. जवाहरलाल नेहरूंनी १९३८मध्ये असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) या कंपनीमार्फत ‘नॅशनल हेराल्ड’ या वृत्तपत्राची निर्मिती केली होती. आर्थिक दुखण्यानंतर २००८मध्ये नॅशनल हेरल्ड बंद पडले, तेव्हा काँग्रेसने ‘एजेएल’ला ९० कोटी रूपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले.
२०११मध्ये सोनिया, राहुल व अन्य मंडळींनी पन्नास लाख रूपयांच्या समभागामध्ये ‘यंग इंडियन’ची स्थापन केली आणि लगेचच ‘एजेएल’ विकत घेतली. त्यापाठोपाठ काँग्रेसनेही ९० कोटींचे कर्ज माफ केले. अशारीतीने फक्त पन्नास लाख रूपयांमध्ये ‘एजेएल’ची मालकी सोनिया, राहुल यांचे ७८ टक्के समभाग असलेल्या यंग इंडियनकडे आली.
गांधींसाठी हा धक्का आहे. ते कदाचित सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतील. पण प्रश्न राजकीय नीतिमत्तेचा आहे. त्यांना उत्तर द्यावेच लागेल.. – रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री
यंग इंडियन’ कंपनीतून ना सोनियांनी, ना राहुलजींनी पैसे काढले. प्राप्तिकर खाते त्यांची सरसकट चौकशी करू शकत नाही. – रणदीप सुर्जेवाला, काँग्रेसचे प्रवक्ते
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!
पंढरपूर लाईव्ह वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..
अल्पदरात!!
मुख्य संपादक-भगवान वानखेडे
संपर्क- 8308838111
