बोगस पॅनकार्ड अर्थव्यवस्थेस धोक्यात आणण्यास पुरेशी

सर्वोच्च न्यायालयाचे मत

देशात एकूण १०.५२ लाख बोगस पॅनकार्ड असून ही संख्या नगण्य नाही, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. एकूण करपात्र व्यक्तींचा विचार करता हे प्रमाण ०.४ टक्के आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की एकूण ११.३५ लाख पॅनकार्ड बोगस आढळली असून त्यातील १०.५२ लाख पॅनकार्ड करविवरण पत्रे भरणाऱ्यांची आहेत, ही निश्चितच चिंताजनक बाब आहे. कर विवरणपत्रे व पॅनकार्डसाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्याबाबत प्राप्तिक कायद्यातील कलम १३९ एए ही तरतूद वैध ठरवताना १५७ पानांच्या निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे, की बोगस पॅनकार्डाचे प्रमाण चिंताजनक आहे. या प्रकरणी घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत आधार क्रमांक सक्ती करणे स्थगित करण्यात आले आहे.

आधार कार्डाने व्यक्तिगत माहितीचा भंग होतो, या मुद्दय़ावर याचिका दाखल करण्यात आली होती. प्राप्तिकर कायदा कलम १३९ एए अन्वये प्राप्तिकर विवरण पत्र भरण्यासाठी आधार क्रमांक सक्तीचा आहे. आता जुलैपासून पॅनकार्ड  व करविवरणपत्रासाठी आधार क्रमांकाची सक्ती केली जाणार आहे.

न्या. ए.के. सिक्री यांनी सांगितले की, बोगस पॅनकार्डाची संख्या ०.४ टक्के म्हणजे फार किरकोळ आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर सिक्री यांनी १०.५२ लाख बोगस पॅनकार्ड ही संख्या कमी नसल्याचे सांगितले.