जीएसटीचा परिणाम: जुने दागिने देऊन नवे घेतले, तरी पूर्ण किमतीवर कर

जर तुम्ही जुने दागिने देऊन नवीन दागिने खरेदी केले तरी देखील नव्या पूर्ण किमतीवर जीएसटी लागेल, असे मत जीएसटी आयुक्त उपेंद्र गुप्ता यांनी मांडले आहे. “दिव्य मराठी नेटवर्क’च्या वाचकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना त्यांनी सांगितले की, नव्या व्यवस्थेत घराचे बांधकाम स्वस्त होणार आहे, तर तयारीसाठी कमी वेळ असल्याच्या प्रश्नावर पहिला परतावा भरण्यासाठी आता ४० दिवसांचा वेळ असून हा पुरेसा असल्याचे म्हटले आहे. जीएसटीमध्ये व्यापारी आणि कर अधिकारी यांच्यातील सरळ चर्चा कमीत कमी होणार असल्याने अधिकारी व्यापाऱ्यांना त्रास देतील, ही शंका चुकीची असल्याचे ते म्हणाले.

सामान्य व्यक्ती आणि व्यापाऱ्यांनी ‘दिव्य मराठी नेटवर्क’ला अनेक प्रश्न पाठवले. आम्ही सरळ अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून या प्रश्नांची उत्तरे घेतली…

बँक आणि उद्योगांच्या मतानुसार नियम उशिरा ठरले आहेत. त्यांना तयारीसाठी खूपच कमी वेळ मिळाला. ते पूर्णपणे तयार नाहीत, अशा स्थितीत काय होईल?
>१० ऑगस्ट, २०१७ च्या आधी कोणत्याही करदात्याला पहिला परतावा दाखल करायचा नाही. म्हणजेच उद्योगाकडे तयारी करण्यासाठी अजून ४० दिवसांपेक्षा जास्त वेळ आहे. सरकार सर्व नियम अपलोड करत आहे.

लोक जुने दागिने घेऊन नवीन दागिने घेतात. अशा वेळी कर पूर्ण किमतीवर लागेल किंवा किमतीच्या फरकावर? जुन्या दागिन्यांवरील कर तर ग्राहकाने आधीच दिलेला आहे.
> कर पूर्ण किमतीवर लागेल. अशी विक्रीचा परतावा पूर्णपणे पैशात मिळत नाही, त्यामुळे अतिरिक्त परताव्याचे आकलन करावे लागेल. त्यामुळेच पूर्ण किमतीवर कर लावण्यात येईल.

जीएसटी लागू झाल्यानंतरही दोन लाखांपेक्षा जास्त दागिन्यांच्या खरेदीवर पॅन कार्डचा नियम कायम राहिला का?
>दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त दागिने खरेदीवर व्यवहारात पॅन क्रमांक आवश्यक असल्याची घोषणा प्राप्तिकर विभागाने केलेली आहे. त्याचा जीएसटीशी काहीही संबंध नाही. हा नियम तसाच कायम राहील.

कलेक्शन टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी कर अधिकारी जबरदस्ती करतात, अशी व्यापाऱ्यांची तक्रार असते. जीएसटीमध्ये असे हाेऊ नये, यासाठी काय करता येईल?
>जीएसटी एक ऑनलाइन ‘नॉन इन्ट्रूसिव्ह’ कर व्यवस्था आहे. यामध्ये करदाते आणि कर अधिकारी यांच्यात प्रत्यक्ष संपर्क कमीच असेल. त्यामुळे महसुलाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी दबाव टाकण्यासारखी परिस्थितीच निर्माण होणार नाही.

जीएसटीमध्ये मोबाइल चेक पोस्ट बनवण्याचा प्रस्ताव आहे. यात वाहतुकीदरम्यान सामानाची तपासणी होईल. यामुळे घुसखोरी वाढेल…
> जीएसटीमध्ये प्रत्यक्ष चेकपोस्ट नसेल. त्याऐवजी ई-वे बिल व्यवस्था आणली जाणार आहे.

जीएसटी नेटवर्कवर दर महिन्याला सुमारे ३५० कोटी इन्व्हाइसची प्रक्रिया होईल. जीएसटी लागू झाल्यानंतर जीएसटीएनमध्ये एखाद्या प्रकारचा तांत्रिक बिघाड झाला, लोड घेतला गेला नाही, तर त्याला कोणता पर्याय असेल?
>जीएसटीएन गेल्या तीन वर्षांपासून या व्यवस्थेची तयारी करत आहे. अशा गडबडीची अपेक्षा करता येणार नाही.

एखाद्या कार्यक्रमात सामान (जसे की एखादी मशीन) घेऊन गेले, कार्यक्रम संपल्यानंतर परत घेऊन आले. यात जीएसटी लागेल का? हो तर कोणत्या भागावर किती? 
>यामध्ये सीजीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम-७ मध्ये परिभाषित करण्यात आलेल्यानुसार पुरवठा असल्यास जीएसटी भरावा लागेल. त्यासाठी कर किती भरायचा याचे आकलन करदाता स्वत: करेल. अशा प्रकरणात भरलेल्या करावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळेल.

व्हॅल्युएशन रूल्समध्ये लिहिलेले आहे की, ‘ओपन मार्केट व्हॅल्यू’ वर कर लागू होईल. मात्र, ‘ओपन मार्केट व्हॅल्यू’ कोण निश्चित करेल?
>वस्तू किंवा सेवांच्या पुरवठ्यामध्ये ‘खुले बाजार मूल्य’मध्ये आयजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी आणि उपकर (सेस) चा समावेश नसेल. किंमत निश्चित करदाताच करणार आहे.

कॉपीराइटच्या कायमस्वरूपी हस्तांतरणाला वस्तू मानले जाईल का सेवा?
>याला सेवेचा पुरवठा मानले जाईल.

सेवा ३० जून रोजी दिली, बिल देखील ३० जून रोजी जनरेट झाले मात्र मिळाले जुलै महिन्यात. यात सेनव्हॅट क्रेडिट मिळेल का नाही?
>निर्धारित तारखेच्या आधी मिळालेल्या क्रेडिटला जीएसटी क्रेडिटच्या स्वरुपात हस्तांतरित केले जाईल. यासाठी नियमात देण्यात आलेल्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक असेल.

घर बांधण्याचा खर्च कमी होईल का वाढेल?
>बिल्डरांनी बांधलेले फ्लॅट स्वस्त होतील, कारण घर बांधकामासाठी लागणारे सामान जसे की, लोखंड, पोलाद आदींवर इनपुट क्रेडिट मिळेल. त्यामुळे बांधकामावरील खर्च कमी होईल.