सामाजिक बहिष्कार आता महाराष्ट्रात कायदेशीर गुन्हा

मुंबई : जात पंचायतींनी एखादी व्यक्ती किंवा कुटुंबावर टाकलेला सामाजिक बहिष्कार आता राज्यात कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. या अंतर्गत आरोपींना सात वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. जात पंचायतीकडून बहिष्कृत करण्याच्या अनेक घटना गेल्या काही महिन्यात राज्यात उघडकीस आल्या आहेत.

सामाजिक बहिष्काराला गुन्हा ठरवणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलंच राज्य ठरलं आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार बंदी कायदा 2015’ ला गेल्या महिन्यात मान्यता दिली. त्यानंतर 3 जुलै रोजी महाराष्ट्राच्या राजपत्रात ही बाब प्रकाशित झाल्याची माहिती अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुधीर श्रीवास्तव यांनी पीटीआयला दिली.

या कायद्याअंतर्गत सामाजिक बहिष्काराचे आदेश देणाऱ्या जात पंचायतीच्या सदस्यांना सात वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि/किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. विधीमंडळात 13 एप्रिल 2016 रोजी हे विधेयक संमत झालं होतं. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी केंद्राकडे पाठवण्यात आलं होतं.

न्यायप्रक्रिया वेगवान व्हावी, यासाठी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निर्णय सुनावण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. जातिनिष्ठ फतवे काढणारी कोणतीही संघटना, नोंदणीकृत असो वा नसो, या कायद्या अंतर्गत जात पंचायत ठरणार आहे. पीडितांना जात पंचायतीने दंड सुनावला असेल, तर त्याची भरपाईही मिळणार आहे.

सामाजिक किंवा धार्मिक कार्यक्रम, सण, मिरवणूक, रॅली यांमध्ये सहभागी होण्यापासून एखाद्याला अटकाव करणे किंवा शाळा, क्लब हाऊसमध्ये प्रवेश तसंच वैद्यकीय सेवा घेण्यापासून मज्जाव करणे यांचा समावेश सामाजिक बहिष्काराअंतर्गत होतो. विशेष म्हणजे अशा फतव्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांनाही आरोपी करण्यात येईल.