मंत्रीमंडळ निर्णय व महाराष्ट्र शासनाच्या आजच्या इतर महत्वाच्या बातम्या..
पंढरपूर Live 7 NOVEMBER 2017
एसईझेडमधील जमीन व्यवहार-भाडेपट्टा मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफीची सवलत 10 वर्षांऐवजी 25 वर्षे
राज्यातील विशेष आर्थिक क्षेत्राचे विकासक किंवा सहविकासक आणि जमीन मालक तसेच या क्षेत्रातील उद्योग यांच्यात होणाऱ्या जमिनीचा पहिला व्यवहार किंवा भाडेपट्ट्यासाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफीची सवलत 25 वर्षे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे औद्योगिक विकासातून निर्यातीला चालना मिळण्यासह मोठ्या प्रमाणातील रोजगार निर्मितीसाठी मदत होणार आहे.
खाजगी क्षेत्राच्या माध्यमातून गुंतवणूक आकर्षित करणे, पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, आणि विविध निर्यातक्षम उद्योग उभारले जाण्यासाठी केंद्र शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्रासंदर्भात कायदा 2005 मध्ये अंमलात आणला. त्यानुसार विशेष आर्थिक क्षेत्राचा विकास करणाऱ्या विकासक, सहविकासक व उद्योगांना केंद्रीय करातून सूट देण्यात येते. या कायद्यातील कलम 50 मधील पोटकलम (अ) नुसार राज्य शासनाला विविध प्रचलित कर आणि शुल्कातून विकासक, सहविकासक व इतर घटकांना सूट देण्याचा अधिकार आहे.
राज्यात विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्याबाबत 12 ऑक्टोबर 2001 मध्ये धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यात विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करणाऱ्या विकासक, सहविकासक आणि उद्योगांना जमिनीच्या प्रथम खरेदीवर मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफीची सवलत देण्याचा निर्णय मार्च 2007 मध्ये घेण्यात आला. राज्याची ही सवलत केंद्र शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कलम-3 च्या पोटकलम (10) अन्वये विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्यास दिलेल्या मंजुरीच्या दिनांकापासून 10 वर्षांपर्यंत ठेवण्यात आली होती. तथापि नागपूर येथील मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्रासह राज्यातील इतर काही विशेष आर्थिक क्षेत्रांना देण्यात आलेल्या मंजुरीस 10 वर्ष पूर्ण झाल्याने या सवलतीचा लाभ विकासकांना मिळत नव्हता. त्यामुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रे कार्यान्वित होण्यासह त्यांच्या विस्तारीकरणास विलंब होत होता. तसेच जागतिक मंदी अथवा अन्य कारणांमुळे या विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये फारशी उलाढाल दिसून येत नव्हती. मात्र, केंद्र व राज्य शासनाकडून उद्योग क्षेत्रासंदर्भात घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांमुळे उद्योगास मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाल्याचे दिसून येत असून काही उद्योजक खरेदी-विक्री करण्यास पुढे येत आहेत. त्यांना आजच्या निर्णयामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम-1958 व नोंदणी फी 1908 नुसार अनुक्रमे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी माफीची सवलत मुदत 10 वर्षाच्या पुढे 15 वर्ष वाढ करुन म्हणजेच केंद्र शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्रांना दिलेल्या मंजुरीच्या दिनांकापासून 25 वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
—–०—–
13 लाख दर्शकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेले पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात देणेसाठी
संपर्क :- मुख्य संपादक– भगवान वानखेडे
- Whatsup- 8308838111 Mobile-8552823399
- mail-livepandharpur@gmail.comweb – http://www.pandharpurlive.com
- कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,पंढरपूर गोपाळपूर रोड, पंढरपूर
एमआयडीसीकडून पायाभूत सुविधा
जालना सीड पार्कची उभारणी
कृषी विभागाकडून होणार
मराठवाड्यातील 40 हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करू शकणारा आणि सुमारे 6 हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल करण्याची क्षमता असलेल्या जालना येथील सीड पार्कची उभारणी कृषी विभागाकडून होणार असून महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
यापूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 109.30 कोटी गुंतवणुकीचा सीड पार्क जालना परिसरात उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. जागतिक बियाणे निर्मिती उद्योगात भारत सहाव्या क्रमांकावर असून या उद्योगाची देशातील वार्षिक उलाढाल 15 हजार कोटी रुपयांची आहे. या उद्योगाची राज्यातील उलाढाल पाच हजार कोटींची असून केवळ जालना परिसरात तीन हजार कोटींची उलाढाल होते. जालना जिल्ह्यात 20 हजार शेतकरी बीजोत्पादनात असून त्यांना वार्षिक सुमारे 250 कोटींचे निव्वळ उत्पन्न मिळत आहे. तसेच मजुरांना प्रतिवर्षी 150 कोटींचा रोजगार मिळत आहे. त्यामुळे बियाणे उद्योगासमोरील अडचणी दूर करण्याबरोबरच पायाभूत सुविधांचा विकास करून बियाणे उत्पादन क्षेत्रात पोषक वातावरण निर्मितीद्वारे रोजगार आणि गुंतवणूक वाढीसाठी सीड पार्क निर्मितीचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामुळे येत्या पाच वर्षात जालना परिसरातील बियाणे उद्योगाची वार्षिक उलाढाल तीन हजार कोटींहून सहा हजार कोटींपर्यंत, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात 400 कोटींहून 600 कोटी एवढी वाढ होणे अपेक्षित आहे. या दरम्यान बियाणे उद्योगाच्या वाढीचा दर वार्षिक 12 टक्के वरून 18 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
सीड पार्क मध्ये सर्वसाधारणत: व्हॅल्यु ॲडेड सेकंडरी प्रोसेसिंग फॅसिलिटीज, बियाण्यांच्या साठवणुकीसाठी डीह्युमिडीफिकेशन गोडाऊन्स, साठवणूक सुविधा (CA स्टोरेज, गोडावून), ISTA मानांकित बियाणे तपासणी प्रयोगशाळा व संशोधन व विकास सुविधा, बियाणे विकासासाठी व प्रमाणिकरणासाठी डेमो प्लॉटस, वैयक्तिक युनिटच्या उभारणीसाठी विकसित भूखंड, व्हॅल्यु ॲडेड प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट फॅसिलिटीज (सॉरटेक्स लाईन सह) तसेच बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतावर पायाभूत सुविधांचा विकास इत्यादी बाबी अंतर्भूत आहेत.
—–0—–
13 लाख दर्शकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेले पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात देणेसाठी
संपर्क :- मुख्य संपादक– भगवान वानखेडे
- Whatsup- 8308838111 Mobile-8552823399
- mail-livepandharpur@gmail.comweb – http://www.pandharpurlive.com
- कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,पंढरपूर गोपाळपूर रोड, पंढरपूर
पुणतांबा गावाच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी
शेती महामंडळाची जमीन देण्यास मान्यता
अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा गावाच्या नळपाणीपुरवठा योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची ३.७७ हेक्टर जमीन कब्जेहक्काने देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे पुणतांबा परिसरातील पाणी टंचाईचा प्रश्न मिटण्यास मदत होणार आहे.
पुणतांबा (ता. राहता) गावाच्या प्रस्तावित नळ पाणीपुरवठा योजनेमध्ये साठवण तलाव, जलशुद्धीकरण केंद्र, मुख्य संतुलन जलकुंभ आणि कर्मचारी निवासस्थाने यांचा समावेश आहे. या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या पुणतांबा येथील गट क्रमांक २६३ मधील जमिनीची मागणी करण्यात आली आहे. एक विशेष बाब म्हणून चालू वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरावर आधारित बाजारमूल्याच्या 10 टक्के रक्कम आकारुन ही शेतजमीन पुणतांबा ग्रुप ग्रामपंचायतीस कब्जेहक्काने देण्यास मान्यता देण्यात आली.
—-0—-
13 लाख दर्शकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेले पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात देणेसाठी
संपर्क :- मुख्य संपादक– भगवान वानखेडे
- Whatsup- 8308838111 Mobile-8552823399
- mail-livepandharpur@gmail.comweb – http://www.pandharpurlive.com
- कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,पंढरपूर गोपाळपूर रोड, पंढरपूर
वृ.वि. 7157 16 कार्तिक, 1939 (दु. 2.55)
दि. 7 नोव्हेंबर, 2017
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात गठीत
उपसमितीची बैठक संपन्न
मुंबई, दि. 7 : मराठा मोर्च्याच्या विविध मागण्यांसंदर्भात गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी यापूर्वी झालेल्या बैठकीत निश्चित करण्यात आलेल्या विविध विषयांचा आढावा घेवून सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत कोपर्डी प्रकरण, छत्रपती शाहू महाराज योजना, मराठा समाजाकरिता वसतिगृहाच्या बांधकामासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये भूखंड देणे, वसतिगृहांसाठी भाडे, सारथी संस्था, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून शेतक-यांच्या 3 लाख मुलांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना राबविणे, वैयक्तिक व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना, एफपीयू योजना, या विषयांचा आढावा घेवून चर्चा करण्यात आली.
बैठक महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समितीचे सदस्य शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी.के.जैन, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या सुचिता भिकाने तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
००००
13 लाख दर्शकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेले पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात देणेसाठी
संपर्क :- मुख्य संपादक– भगवान वानखेडे
- Whatsup- 8308838111 Mobile-8552823399
- mail-livepandharpur@gmail.comweb – http://www.pandharpurlive.com
- कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,पंढरपूर गोपाळपूर रोड, पंढरपूर
वृ.वि. 7154 16 कार्तिक, 1939 (दु. 2.30)
दि. 7 नोव्हेंबर, 2017
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी ‘महाडीबीटी’वर अर्ज करावेत
मुंबई, दि. 7 : अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गामधील पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शिक्षणशुल्क, परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता व इतर अनुज्ञेय फीचा लाभ मंजुरीसाठी लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण योजना (DBT) लागू करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने अनुसूचित जाती, विजा, भज, इमाव व विमाप्र या प्रवर्गासाठी अनुज्ञेय फीचा लाभ मिळण्यासाठीचे अर्ज भरण्यासाठी वित्तीय वर्ष 2017-18 पासून https://mahadbt.gov.in हे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे.
सर्व संबंधितांनी उपरोक्त संकेतस्थळावर त्यांचे अर्ज तात्काळ अपलोड करण्याची कार्यवाही करावी. या संबंधी काही तांत्रिक अडचणी किंवा शंका उद्भवल्यास टोल फ्री क्र. 18001025311 किंवाmahadbt.helpdesk@maharashtra.g ov.in या ई-मेलवर संपर्क साधावा, असे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांनी कळविले आहे.
००००
वृ.वि. 7155 16 कार्तिक, 1939 (दु. 2.30)
दि. 7 नोव्हेंबर, 2017
‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात राज्यमंत्री दिलीप कांबळे
मुंबई, दि. ७ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, भूकंप पुनर्वसन, अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीवरून बुधवार दि. ८ नोव्हेंबर आणि गुरुवार दि. ९ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदिका उत्तरा मोने यांनी घेतली आहे.
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथे उभारण्यात येणारे स्मारक, अपंगासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे चिरागनगर घाटकोपर येथे उभारण्यात येणारे स्मारक, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या ‘स्वाधार’ योजनेबाबतची माहिती श्री. कांबळे यांनी ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमातून दिली आहे.
००००
13 लाख दर्शकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेले पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात देणेसाठी
संपर्क :- मुख्य संपादक– भगवान वानखेडे
- Whatsup- 8308838111 Mobile-8552823399
- mail-livepandharpur@gmail.comweb – http://www.pandharpurlive.com
- कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,पंढरपूर गोपाळपूर रोड, पंढरपूर
वृ.वि. 7156 16 कार्तिक, 1939 (दु. 2.30)
दि. 7 नोव्हेंबर, 2017
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना गणवेशासाठी 10 कोटी निधी वर्ग
मुंबई, दि. 7 : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी तसेच नागरी क्षेत्रातील 553 प्रकल्पातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस तसेच मिनी अंगणवाडी सेविका यांना सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात गणवेषासाठी अनुदान मंजूर करुन वितरीत करण्यात आले आहे. या वर्षी गणवेशासाठी 10.68 कोटी रुपये रक्कम देण्यात येत आहे.
महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी हा निधी वितरीत करण्यास नुकतीच मान्यता दिली होती. निधीचे वितरण तातडीने करावे, असे आदेश त्यांनी आयसीडीएसच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार हा निधी अंगणवाडी सेविकांना गणवेश खरेदीसाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे. याचा लाभ राज्यातील एकूण 95 हजार 928 अंगणवाडी सेविका, 92 हजार 360 अंगणवाडी मदतनीस व 11 हजार 64 मिनी अंगणवाडी सेविकांना होणार आहे. याकरिता आर्थिक तरतूद 10 कोटी 68 लाख 91 हजार रुपये एवढी रक्कम मंजूर करुन प्रकल्पस्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा यांजनेअंतर्गत राज्यातील एकूण 553 प्रकल्पस्तरावर अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा करण्याबाबतचे आदेश संबधित कार्यालयांना दिले आहे, अशी माहिती एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त कमलाकर फंड यांनी दिली.
अंगणवाडी सेविका तसेच मदतनीस यांना या निधीमधून स्वत: गणवेश खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.
००००
13 लाख दर्शकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेले पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात देणेसाठी
संपर्क :- मुख्य संपादक– भगवान वानखेडे
- Whatsup- 8308838111 Mobile-8552823399
- mail-livepandharpur@gmail.comweb – http://www.pandharpurlive.com
- कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,पंढरपूर गोपाळपूर रोड, पंढरपूर
आंगनवाड़ी कर्मचारियों के गणवेश के लिए 10 करोड़ की निधि
मुंबई , दि. 7 : एकात्मिक बालविकास सेवा योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण , आदिवासी तथा नागरी क्षेत्रों की 553 परियोजनाओं की आंगनवाड़ी सेविका , सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी सेविकाओं के गणवेश के लिए वर्ष 2017-18 वित्त वर्ष के लिए अनुदान मंजूर कर वितरित किया गया है । इस वित्त वर्ष के लिए यह अनुदान राशि 10.68 करोड़ रुपये दी गई है ।
महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे ने यह निधि वितरित करने की अनुमति दी । उन्होंने इस निधि को तत्काल वितरित करने के आदेश दिये । यह निधि आंगनवाड़ी सेविकाओं को गणवेश खरीदने के लिए उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी । इसका लाभ राज्य की कुल 95 हजार 928 आंगनवाड़ी सेविकाओं , 92 हजार 360 आंगनवाड़ी सहायिकाओं तथा 11 हजार 64 मिनी आंगनवाड़ी सेविकाओं को होगा ।
एकात्मिक बालविकास सेवा योजना के अंतर्गत राज्य की 553 परियोजनाओं की आंगनवाड़ी सेविकाओं , सहायिकाओं तथा मिनी आंगनवाड़ी सेविकाओं के बैंक खातों में जमा करने के आदेश संबंधित कार्यालयों को दिये गए हैं ।
यह जानकारी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त कमलाकल फंड ने दी ।
13 लाख दर्शकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेले पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात देणेसाठी
संपर्क :- मुख्य संपादक– भगवान वानखेडे
- Whatsup- 8308838111 Mobile-8552823399
- mail-livepandharpur@gmail.comweb – http://www.pandharpurlive.com
- कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,पंढरपूर गोपाळपूर रोड, पंढरपूर





