कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मंत्री, विरोधी पक्षांचे नेते, प्रधान सचिव यांना साकडे

यावेळी विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांना निवेदन दिले आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची तात्काळ बैठक घेऊन सर्व प्रश्न सोडवू असे आश्वासन दिले. तसेच कामगार राज्यमंत्री विजयकुमार देशमुख म्हणाले की, लवकरात लवकर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत बैठक घेऊन सर्व प्रश्न मार्गी लावू देऊ असे सांगितले. महासंघाचे अध्यक्ष तथा याचिकाकर्ते मुकूंद जाधवर म्हणाले की, राज्यातील सर्व आस्थापने वरील तसेच बाह्यस्रोत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आहे त्या पदावर कायम समायोजन करावे, तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला प्रमाणे समान काम, समान वेतन देण्यात यावे अशी आमची प्रमुख मागणी असल्याचे स्पष्ट केले. महासंघाचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी म्हणाले की, संपूर्ण राज्यात 05 लाख कंत्राटी कर्मचारी आज मंत्रालय ते ग्रामपंचायत पर्यंत सर्व विभागात काम करत आहे. त्यात मंत्रालय आस्थापना, आयुक्तालय, संचालनालय, महामंडळे, स्थानिक स्वायत्त संस्था यांमध्ये अनेक अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने चोख काम करत आहे. वर्षानुवर्षे त्यांना कामाचा अनुभव सुद्धा आला आहे. जर हेच कंत्राटी कर्मचारी परमनंट केले तर त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण द्यावे लागणार नाही त्यामुळे राज्य शासनाचा वेळ आणि पैसा वाचेल. कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रोजगार हमी योजना विभाग, आरोग्य विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, विविध महानगरपालिका आदी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा झाली.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष तथा याचिकाकर्ते मुकूंद जाधवर, कार्याध्यक्ष  सचिन जाधव, मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी, सचिव बाबासाहेब कोकाटे, कोषाध्यक्ष विकास डेकाटे, सरचिटणीस शहाजी नलवडे, महिला अध्यक्ष माधुरी थोरात, सह कार्याध्यक्ष सचिन पाटील सह आदी सर्व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.