Pandharpur LIVE 6 March 2019
अयोध्येतील बाबरी मशीद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी हा जमिनीशी नव्हे तर धार्मिक भावनांशी जोडलेला प्रश्न आहे, असं सर्वोच्च न्यालयाने म्हटलं आहे.
याप्रकरणात मध्यस्थ नेमण्यासंदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. याप्रकरणातील सर्व पक्षकार मध्यस्थांची नावं सुचवू शकतात, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
अयोध्येतील 2.77 एकर जागेची सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामल्ला यांच्यात समान वाटप केलं जावं असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चार दिवाणी दाव्यांमध्ये 2010 मध्ये दिला होता.
📲पंढरपूर लाईव्ह वरील ताज्या बातम्या पहाण्यासाठी खालील लिंकला क्लीक करुन आपल्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करा, पंढरपूर लाईव्ह चे अँड्रॉईड अॅप्लीकेशन.
➡️पंढरपूर लाईव्ह वर आपल्या बातम्या व जाहिराती देण्यासाठी संपर्क साधा- 7972287368, 7083980165कार्यालय- शिवयोगी मंगल भवन, कर्मयोगी नगर, लिंक रोड, पंढरपूरMail- livepandharpur@gmail.com
एम. इस्माईल फारुकी विरूद्ध भारत सरकार या खटल्यात पाच सदस्यीय पीठानं मशीद इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यानुसार, वादग्रस्त जमिनीचं सरकारला अधिग्रहण करता येईल, असं त्या खंडपीठानं तेव्हा स्पष्ट केलं होतं.
त्याला आव्हान देणाऱ्या 14 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि एस.ए.नझीर या न्यायाधीशांचा या घटनापीठात समावेश आहे.
वाद काय?
1528 साली अयोध्येमध्ये बाबरी मशिदीची उभारणी झाली. मुघल सम्राट बाबरने ही मशिद बांधल्याचं मानलं जातं.
पण ज्या जागेवर ही मशीद बांधली गेली, तिथे भगवान रामाचा जन्म झाला होता, असं हिंदूंचं म्हणणं होतं. या वादातून या परिसरात 1853 साली प्रथम धार्मिक दंगली झाल्या.
1859 मध्ये ब्रिटिश राजवटीने वादग्रस्त जागेत प्रवेशावर निर्बंध लादले. मशिदीच्या आतल्या बाजूला मुस्लिमांनी प्रार्थना करावी आणि बाहेरच्या बाजूला हिंदूंनी, अशी परवानगी देण्यात आली.
अयोध्याच्या प्रकरणातील पहिला खटला 1885 साली महंत रघुबीर दास यांनी दाखल केला. त्यांनी मशिदीबाहेर चबुतऱ्यावर मंदिर बांधण्याची मागणी केली होती. पण ती फेटाळण्यात आली.
स्वतंत्र भारतामध्ये मशिदीत रामाच्या मूर्ती सापडल्याच सांगण्यात आलं. काही हिंदूंनीच या मूर्ती इथं ठेवल्याचा दावा करत मुस्लिमांनी निषेध केला. त्यानंतर हे ठिकाण वादग्रस्त ठरवून इथं कुलूप लावण्यात आलं.
1984 मध्ये विश्व हिंदू परिषदेच्या नेतृत्वाखाली रामजन्मभूमी ‘मुक्त’ करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली. दोन वर्षांनंतर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी हिंदूंना प्रार्थना करण्यासाठी वादग्रस्त मशिदीचे कुलूप काढण्याचे आदेश दिले. याला मुस्लिमांनी विरोध करत बाबरी मशीद संघर्ष समितीची स्थापना केली.
1989 मध्ये विश्व हिंदू परिषदेने राम मंदिरासाठी आंदोलन तीव्र केलं. शिवाय वादग्रस्त जागेजवळ मंदिराचा शिलान्यास केला. वर्षभरात तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी चर्चेतून वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात ते अपयशी ठरले. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर आणि पश्चिम भारतात राममंदिर बांधण्यासाठी आंदोलन सुरू झालं.
6 डिसेंबर 1992 ला मशीद पाडण्या आली. त्यानंतर देशभर दंगली उसळल्या. यात 2000पेक्षा जास्त लोक मारले गेले. तेव्हापासून याप्रकरणी अनेक न्यायालयीन दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत.
