
या धोरणानुसार किरकोळ दुकानदारांना अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील साठ्याच्या मर्यादेतून वगळण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना माल थेट किरकोळ व्यापाऱ्यांना विकता येऊ शकेल. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माध्यम वापरण्याची सक्ती नसेल. किरकोळ व्यापाऱ्यांना त्यामुळे बाजार समितीस सेस द्यावा लागणार नाही. या धोरणामुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल आणि विशेषत: ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
किरकोळ दुकानांसाठी एकूण क्षेत्रफळाच्या ७० टक्के जागेवर बांधकाम करता येईल. मात्र, मंजूर एफएसआयचे पालन करणे आणि आग आदी सुरक्षेच्या उपाययोजना कराव्या लागतील. पार्किंगसाठी अतिरिक्त जागा मिळेल. मजल्यांची उंची ५.५ मीटरपर्यंत वाढविता येईल. मंजूर एफएसआयच्या अतिरिक्त ५० टक्के एफएसआय शॉपिंग सेंटरच्या बांधकामासाठी वापरता येईल; पण त्यासाठी अतिरिक्त प्रीमियम द्यावा लागेल.