मुंबई, दि. 1 : स्वतंत्र राज्याची निर्मिती हा विषय सर्वस्वीपणे केंद्र शासनाच्यातसेच संसदेच्या अधिकार क्षेत्रातील बाब आहे. राज्य घटनेच्या रचनेप्रमाणे ती बाबराज्यशासनाच्या अधिकारातील नाही. राज्य शासनापुढे व विधानसभेच्या सभागृहापुढेशासनाच्यावतीने असा कोणताही प्रस्ताव मांडलेला नाही. याप्रश्नी राज्य सरकारचीभुमिका सुस्पष्ट आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेतनिवेदनाव्दारे सांगितले.
निवेदनाव्दारे माहिती देताना मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, भारत सरकारनेनेमलेल्या राज्य पुर्नरचना आयोगाने आपल्या अहवालात विदर्भाचे स्वतंत्र राज्यनिर्माण करण्याबाबत शिफारस केली होती. मात्र, मराठी भाषिकांचे एक राज्य व्हावेयासाठी महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांनी एकत्रित येऊन 1953 साली नागपूर करार केला वत्याअंतर्गत नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा देणे, उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नागपूरयेथे स्थापन करणे, या सर्व प्रदेशाचा एकत्रितपणे सर्वांगीण विकास करणे, आवश्यकतेथे अनुशेष दूर करणे आदी बाबी मान्य करण्यात आल्या.
स्वतंत्र राज्य निर्मितीची बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असून अशा प्रकारचाकुठलाही प्रस्ताव राज्य शासनापुढे व सभागृहापुढे मांडण्यात आलेला नाही.राज्यघटनेप्रमाणे शासन व सभागृह चालावे ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. निधीवाटपात सातत्याने अन्याय झाल्याने तयार झालेला विदर्भातील विकासाचा अनुशेष दूरकरुन विदर्भाचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी राज्य शासन कटिबध्द आहे, असेहीमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
