वैद्यकीय शिक्षण घेऊ की, न्यायालयीन लढाई लढू !
हक्काच्या शिक्षणासाठी शेतकरी कन्येचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल
मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ) – शेकऱ्यांना कर्जमुक्त करा या मागणीसाठी विधी मंडळात विरोधी पक्ष आक्रमकपणे मागणी करीत असताना सरकार मात्र शेतकऱ्यांवर अन्यायच करीत असल्याचे दिसत आहे. गारपिठीमुळे झालेल्या पिकाची नुकसान भरपाई मिळाली नाही. म्हणून थेट मुख्यमंत्र्यांकडे गाऱ्हाने मांडणाऱ्या शेतकऱ्याला भेटू न देता मारहाण केली जाते. नागपुर येथील एका शासकीय महाविद्यालयात वैद्यकीय शिक्षणासाठी नियमानूसार एका गरीब शेतकऱ्यांच्या मुलीस अधिकृत प्रवेश देण्यात आला आणि दुसऱ्या महिन्यात सदर मुलीस प्रवेश कोणतेही कारण नसताना नाकारण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आहे. शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती तर नाहीच पण शिक्षणासाठी कर्ज काढून प्रवेश घेतलेल्या शेतकऱ्याच्या मुलीला उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश नाकारला जातो. ” मी आता शिक्षण घेऊ की, न्यायालयात जाऊ ” असा सवाल सदर मुलीने मुख्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांच्यासह राज्यातील विरोधी पक्षनेत्यांनाही विचारला आहे.
मु. पो. पाडळी, ता. बदनापुर, जि. जालना येथील शेतकरी कन्या अनुपमा आसाराम शेळके हिला नागपुर येथील शासकीय आयुर्वेद वैद्यक महाविद्यालयात बीएएमएस करीता नियमानूसार प्रवेश मिळाल्यानंतर ३० नोव्हेंबर रोजी प्रवेश प्रक्रीया पुर्णही झाली. असे असताना अचानक १३ डिसेंबर २०१६ रोजी रोजी एका पत्राद्वारे कोणतीतेही अधिकृत कारण नसताना सदर प्रवेश नाकारण्यात आल्याचे अनुपमा हिला कळविण्यात आल्याने या शेतकरी कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. कोणतीली चुक नसताना मुलीचे वर्ष वाया जाणार या चिंतेंने तिचे आईवडील हवालदिल झाले असून संबधित महाविद्यालयीन प्रशासन, संबधित अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, यांच्या कडे न्याय मागण्यासाठी वनवन भटकत आहेत. सदर प्रकरणी राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांचेकडे विचारणा केली असता आपण तातडीने लक्ष घालू असे सांगून ८ ते १० दिवस होऊन गेले तरी कोणतीही कारवाही झाली नसल्याने शेतकरी कुटुंबाला न्याय कोण देणार असा प्रश्न निरूत्तरीत राहतो. शासनाच्या नियमानुसार प्रवेशाच्या अंतिम दिवसापर्यंत ज्या घटकासाठी प्रवेश राखीव असतो, त्या घटकातील विद्यार्थी आला नाही तर इतर हजर विद्यार्थ्याला प्रवेश देता येतो.असा प्रवेश देताना टक्केवारीची अटही शिथील होते. शासनाच्या या नियमानूसारच मला प्रवेश देण्यात आल्याचे अनुपमा हिने सांगितले असून मी न्यायालयीन लढाई लढू की शिक्षण घेऊ असा सवाल तिने सरकारला विचारला आहे. यावरून शेतकऱ्यांप्रती शासन किती ऊदासिन आहे. हे दिसते.
