हंगामी कामगार, पिग्मी एजंटना ‘पीएफ’ खाली आणणार :सौरभ प्रसाद
3 May. 2017
कोल्हापूर, दि. 03 : कोल्हापूर विभागातील सर्व साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार आणि विविध बँकांचे पिग्मी एजंट यांना भविष्य निर्वाह निधीसाठी नोंदणी करणे अपरिहार्य असल्याने याबाबत विशेष मोहिम हाती घेण्यात आल्याची माहिती या विभागाचे नूतन क्षेत्रीय आयुक्त सौरभ प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
प्रसाद यांनी २४ एप्रिल रोजी या पदाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. प्रसाद म्हणाले, जिल्ह्यात १ लाख ४१ हजार भविष्य निर्वाह निधीचे खातेदार आहेत. त्यांना प्रतिवर्षी जीवीत असल्याचा दाखला कार्यालयात आणून द्यावा लागतो. परंतू त्यांचा येण्याजाण्याचा त्रास कमी व्हावा यासाठीआता अॉनलाईन हे दाखले स्वीकारण्यात येत आहेत.आतापर्यंत ५0 हजार खातेधारकांनी अशी नोंदणी केली आहे. नागरिकांनी आपले हेलपाटे वाचवण्यासाठी आमच्याकडे आॅनलाईन दाखले दाखल करावेत असे आवाहनही यावेळी प्रसाद यांनी केले.
कोल्हापूर विभागात ६0 पेक्षा अधिक साखर कारखाने आहेत. मात्र यातील नियमित कामगार वगळता अन्य कामगारांची या विभागाकडे नोंद नाही. सुमारे १00 नागरी सहकारी बँकांचे शेकडो पिग्मी एजंट आहेत. जयांची नोंद आमच्याकडे नाही. ३0 जूनपर्यंत या कारखान्यांनी, बँकांनी तसेच २0 पेक्षा अधिक कर्मचारी जेथे कार्यरत अशा सर्वच व्यावसाईक संस्थांनी संबंधित कामगारांची खाती उघडणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास ३0 जूननंतर या संस्थांवर खास मोहिम राबवून वैविध्यपूर्ण कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये दंड ठोठावणे, वसुली करणे, न्यायालयात दावा दाखल करणे या कारवार्इंचा समावेश आहे. मात्र कारवाईची वेळ न आणता संस्थांनी सहकार्य करत आपणहून नोंदणी करून घ्यावी असे आवाहन प्रसाद यांनी केले.
जिल्हा बँकेच्याही सर्व कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. या दृष्टिने जिल्हा बँकेचे कार्यकारी संचालक प्रतापसिंह चव्हाण यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. घरबांधणी, फ्ॅलटखरेदी आणि जागा खरेदीसाठी आता भविष्य निर्वाह निधीतून ९0 टक्के निधी काढता येतो. परंतू त्यासाठी स्वत: घर नसल्याचा दाखला द्यावा लागेल, तसेच दहा जणांनी एकत्र येऊन घरासाठीच्या निधीची मागणी करावी लागेल. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी जेवढे अनुदान दिले जाते तेवढे देण्याबाबतही यामध्ये तरतूद आहे. याबाबत जिल्ह्यातील विविध आस्थापनांना बोलावून माहिती देणार असल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले. यावेळी सहाय्यक भविष्य निर्वाह आयुक्त मुकुंद पाटगावकर उपस्थित होते.
