मुंबई : पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरावर ३० जूनपर्यंत कायमस्वरूपी नवी समिती नेमा, असा आदेश मंगळवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. नवी समिती अस्तित्वात येईपर्यंत अस्थायी समितीने केलेल्या नियुक्त्या कायम राहतील, असेही उच्च न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
अस्थायी समिती बरखास्त होऊनही, संबंधित नियुक्त्या अद्याप रद्द झालेल्या नाहीत. त्या रद्द करण्यात याव्यात व पंढरपूर मंदिर समिती कायदा, १९७३ नुसार मंदिरावर कायमस्वरूपी समिती नेमण्यात यावी, यासाठी वाल्मिकी चांदणे यांनी अॅड. सारंग आराध्ये यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी होती.
शासनाने नियुक्त केलेली अस्थायी समिती बरखास्त झाली, तरीही समितीने केलेल्या नियुक्त्या आजही कायम आहेत. ही समिती बरखास्त केल्याने या नियुक्त्याही रद्द करण्यात याव्यात व १९७३च्या कायद्यानुसार मंदिरावर कायमस्वरूपी समिती नेमण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांचे वकील आराध्ये यांनी खंडपीठाला केली.
उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मंदिराच्या कारभाराबाबत अनेक निर्देश दिले आहेत. मात्र, पंढरपूरच्या मंदिरावर समिती नेमण्यात न आल्याने या निर्देशांचे पालन होणे अशक्य आहे, असा युक्तिवादाही आराध्ये यांनी केला.
अस्थायी समिती व कायमस्वरूपी समिती अस्तित्वात नसल्याने, सध्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचा कारभार जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी सांभाळत असल्याची बाबही आराध्ये यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पंढरपूर मंदिर समिती कायदा, १९७३ वैध असल्याचे स्पष्ट करूनही अद्याप शासनाने मंदिरावर कायद्यानुसार कायमस्वरूपी समिती का नेमली नाही? हे आम्हाला समजले नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात नियुक्त केलेल्या अस्थायी समितीने केलेल्या पुजाऱ्यांच्या नियुक्त्या ३० जूनपर्यंत कायम राहणार आहेत.
नव्या समितीचे स्वागत आहे
दोन वर्षांपूर्वी राजीनामा देताना आठ दिवसांत मंदिर समिती नियुक्त करण्याची सूचना सत्ताधारी पक्षाकडे केली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झाले. नव्याने नियुक्त होणाऱ्या समितीचे स्वागत आहे, असे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे माजी अध्यक्ष अण्णासाहेब डांगे यांनी सांगितले.
दोन वर्षांपासून सत्ताधारी पक्षाने मंदिर समितीची नियुक्ती प्रलंबित ठेवली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची बेबंदशाही माजली असून सामान्य माणसाला न्याय मिळत नाही. यामुळे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती नियुक्त असणार आहे.
– वसंतराव पाटील, माजी सदस्य, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती
