पुणे – शुल्कवाढीची चौकशी करण्यासाठी जाणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना शाळा जुमानत नसल्याची बाब पुन्हा एकदा समोर आले आली आहे. सातारा रस्त्यावरील एका शाळेने अधिकाऱ्यांना आवश्यक माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे या शाळेचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची शिफारस संबंधित अधिकाऱ्यांनी चौकशी अहवालात केली आहे.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळांकडून शासकीय अधिकाऱ्यांना प्रवेशद्वारातून आत प्रवेशही दिला जात नाही, असे मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शिक्षण विभागाच्या कार्यक्रमात जाहीरपणे बोलून दाखविले होते. याबद्दल नाराजी व्यक्त करीत त्यांनी या कार्यक्रमात त्यांनी संबंधित शाळांची ही अरेरावी बंद करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. मात्र तरीही शाळांवर याचा काहीही परिणाम झालेला पहायला मिळात नाहीये. शाळांबाबत आलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी अधिकारी गेटवर जातात आणि त्यांना गेटवरुनच परत पाठविले जाते असे प्रकार याआधीही सर्रास घडले आहेत व आत्ताही घडत आहे. कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन अधिकाऱ्यांना याबाबत काहीही करता येत नाही. मात्र ही शिक्षण विभागाची मानहानी नाही का? असा प्रश्न आता पालक विचारत आहे. जर शाळा अधिकाऱ्यांना जुमानत नसतील तर शाळांवर खरोखरच वचक राहिलाय का? आणि केंद्रीय तसेच राज्याचे शिक्षणमंत्री यासाठी काही करणार की मुद्दा समोर आला की लवकरच याबाबत कारवाई करु अशी आश्वासने देणार असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
शिक्षण मंडळाचे अधिकारी नुकतेच सातारा रस्त्यावरील एका शाळेत चौकशीसाठी गेले होते. या चौकशीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळेकडे पालक-शिक्षक संघ बैठक, शुल्कवाढ यांसह विविध मुद्यांवर कागदपत्रांची मागणी केली. मात्र, या शाळेकडून कोणतीही आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत. त्यामुळे शाळेने केलेली शुल्कवाढ कायदेशीर आहे किंवा नाही, हे स्पष्ट होवू शकले नाही. शाळेकडून सहकार्य केले जात नसल्याने शाळेला दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करावे, अशी शिफारस संबंधित अधिकाऱ्यांनी विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे केली आहे. हा अहवाल दि. 15 व 16 मे रोजी होणाऱ्या विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीच्या बैठकीत सुनावणीवेळी सादर केला जाणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
