20 कोटी रुपयांची तरतूद : 85 हजार कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा
– अपघात किंवा आजारपणात तीन लाखांपर्यंत मोफत उपचार
पुणे – वीजवाहिन्या अथवा वीजयंत्रणेवर काम करताना जीवाची बाजी लावणाऱ्या वीजकंपनी कामगारांना दिलासा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. वीजेच्या तीनही कंपन्यांतील तब्बल 85 हजार कर्मचाऱ्यांना यापुढील कालावधीत विम्याचे संरक्षण देण्यात येणार आहे. त्यासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हा “सुखद धक्का’ देताना या पॉलिसीत त्यांच्या कुटुंबियांचाही समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी या योजनेला अपेक्षेपेक्षाही जास्त प्रतिसाद मिळाला असून अनेक कामगारांना या योजनेचा फायदा झाला आहे. त्यामुळे या योजनेचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या योजनेतंर्गत महत्वाच्या आजारांसह विविध 140 आजारांवर उपचार घेता येणार आहेत. त्यासाठी दि ओरियंटल इन्शुरन्स या विमा कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील 1 हजार 250 तर देशातील 6 हजार 202 रुग्णालयात उपचार घेणे शक्य होणार आहे. तत्कालीन विद्युत मंडळाचे विभाजन करुन महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण आणि सूत्रधारी या कंपन्या अस्तित्वात आल्या होत्या. त्यातील सूत्रधारी कंपनी वगळता इतर कंपन्यातील अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांचा थेट वीजेशी संबध येतो; त्यामुळे अनेकवेळा त्यांचे अपघात होतात. मात्र त्यांना उपचार करण्यासाठी कोणतीही तरतूद नसल्याने त्यांना उपचारापासून वंचित राहावे लागत होते. त्याशिवाय त्यांच्या या अपघातात मृत्यु झाल्यास त्यांच्या कुटुबिंयांना संरक्षण मिळत नव्हते.
ही बाब लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी विमा योजना राबवावी, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. याबाबत काल मुंबईत झालेल्या बैठकीत त्याबाबतचा करार करण्यात आला आहे, अशी माहिती फेडरेशनचे सरचिटणिस कृष्णा भोयर यांनी “प्रभात’ शी बोलताना दिली. या योजनेच्या माध्यमातून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह त्यांची पत्नी, दोन मुले आणि आई-वडिल यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी महावितरणने 70 टक्के आणि महानिर्मिती तसेच महापारेषण कंपनीच्या वतीने 15 टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबधित व्यक्तीचा अपघात झाल्यास अथवा आजारी पडल्यास त्याला तीन लाखांपर्यंत मोफत उपचार घेता येणार आहेत. त्यासाठी त्यांनी www.mdiaonline.com या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज भरायचे आहेत.
तीनही कंपन्यांचे अधिकारी अथवा कामगारांना यापूर्वी विम्याचे संरक्षण नव्हते. त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय सुविधा मिळत नव्हत्या. ही बाब प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
– कृष्णा भोयर, सरचिटणिस महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!
पंढरपूर लाईव्ह वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..
अल्पदरात!!
मुख्य संपादक-भगवान वानखेडे
संपर्क- 8308838111




