पुणे – ‘गुजरातेतील गणदेवी साखर कारखाना (जि. नवसारी) उसाला प्रतिटन ४,४०० रुपये इतका देशातला उच्चांकी दर देऊ शकतो तर महाराष्ट्रातल्या कारखान्यांना काय अडचण आहे’, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला होता. महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांनाही ‘गुजरात पॅटर्न’नुसार ऊस दर मिळाला पाहिजे, ही शेट्टी यांची मागणी कच्च्या अभ्यासावर आधारित असल्याचा दावा साखर कारखानदारांकडून केला जात आहे.
शेट्टी यांनी गेल्याच महिन्यात गणदेवी कारखान्याला भेट दिली होती. साडेबारा टक्क्यांपेक्षा कमी साखर उतारा असूनही ‘गणदेवी’ साडेचार हजार रुपये प्रतिटन ऊस दर देऊ शकते. यापेक्षा जास्त उतारा असलेल्या महाराष्ट्रातल्या कारखान्यांना ऊस दर वाढवून द्यायला का जमत नाही, अशी शंका त्यांनी गुजरातेतून परतल्यावर व्यक्त केली हाेती. या पार्श्वभूमीवर वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) या साखर कारखानदारांच्या संघटनेचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनीही नुकतीच ‘गणदेवी’ला भेट दिली. या संघटनेचे संचालक संजय शिंदे, कार्यकारी संचालक अजित चौगुले, संत दामाजी सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष समाधान अाैताडे, ‘जकराया’चे कार्यकारी संचालक सचिन जाधव आदी कारखानदार त्यांच्या समवेत होते.
‘गणदेवी’ने उच्चांकी ऊस दर दिल्याची वस्तुस्थिती ठोंबरे यांनी मान्य केली. मात्र हा उच्चांकी दर देण्यामागची कारणे समजून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले. ‘गेल्या वर्षीच्या हंगामात गणदेवी कारखान्याने ३२०० रुपये प्रतिटन ऊस दर दिला. त्याआधीच्या हंगामात २५०० ते २६०० रुपये दर उसाला दिला हाेता.
महाराष्ट्रातले कारखानेसुद्धा एवढाच ऊस दर देतात. मग याच हंगामात ‘गणदेवी’ला साडेचार हजार रुपये उस दर का देता आला यामागचे गुपित आमच्या लक्षात आले,’ असे ठोंबरे म्हणाले. सहकारी खांड उद्योग मंडळी संचालित गणदेवी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष जयंतीभाई पटेल, उपाध्यक्ष रतिलालभाई पटेल तसेच गुजरात शुगर फेडरेशनचे अध्यक्ष मानसिंह पटेल यांच्याकडून ठोंबरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ‘गणदेवी’च्या उच्चांकी दराचे गणित जाणून घेतले.
शिल्लक साठ्याचा ‘गणदेवी’ला फायदा
ठोंबरे म्हणाले, की ‘गणदेवी’ला शिल्लक साखर साठ्याचा सर्वाधिक फायदा झाला. आयकर कायद्यानुसार साखरेच्या ‘क्लाेजिंग स्टॉक’चे मूल्यांकन हे उत्पादन खर्च व बाजारभाव यातील जो आकडा कमी असेल त्यानुसार केले जाते. ‘गणदेवी’चा उत्पादन खर्च २८५० रुपये होता. त्यांनी ३१ मार्च २०१७ च्या साखर साठ्याचे मूल्यांकन ३ हजार ४०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने केले.
कारखान्याकडे ३१ मार्च २०१७ रोजी ७.४५ लाख क्विंटल व १ एप्रिल २०१६ रोजीचा सुरुवातीचा साठा १ लाख ४० हजार टन असा एकूण ८.८५ लाख टन साखरेला वाढीव साखर दराचा फायदा मिळाला. हा फायदा प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये आहे. ‘क्लोजिंग स्टॉक’चे मूल्यांकन आणि बाजारभावातल्या तफावतीमुळे कारखान्याच्या उत्पन्नात सुमारे दीडशे कोटींची वाढ झाली. यामुळे ‘गणदेवी’ला ऊस दरात प्रतिटन दीड हजार रुपये वाढ करता आली.
सभासदांच्या ९२ काेटींच्या ठेवी ‘गणदेवी’कडे
‘गणदेवी’च्या सभासदांनी तब्बल ९२ कोटी रुपयांच्या ठेवी कारखान्याकडे ठेवल्या आहेत. या ठेवींवर गणदेवी कारखाना फक्त आठ टक्के व्याज सभासदांना देते. महाराष्ट्रातल्या खासगी वा सहकारी कारखान्यांकडे सभासद छदामदेखील ठेव ठेवत नाहीत. कारखान्यांना चौदा-पंधरा टक्के दराने बंॅकांकडून पैसे घ्यावे लागतात. व्याजदरातील ही मोठी तफावतसुद्धा ‘गणदेवी’च्या फायद्याची ठरली अाहे. ‘क्लोजिंग स्टॉक’च्या मूल्यांकनातला फायदा आणि कमी व्याजदरात वापरायला मिळालेली रक्कम ‘गणदेवी’कडे नसती तर यंदाच्या हंगामात त्यांना ३ हजार ते ३२०० यापेक्षा जास्त ऊस दर देताच आला नसता,’ असे ठोंबरे यांनी स्पष्ट केले.
अाम्ही कायद्यानुसार वागताे : बी.बी. ठाेंबरे
‘गणदेवी’ कारखान्याप्रमाणे साखर साठ्याचे हे नियोजन महाराष्ट्रातील कारखान्यांना का जमू नये, या प्रश्नावर बी.बी. ठोंबरे म्हणाले, “एक-दीड लाख टन शिल्लक साखरसाठा महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडे राहत नाही. कारण आर्थिक अडचणींमुळे शक्य तितक्या लवकर साखर विक्री करण्यावर कारखान्यांचा भर असतो.’
गेल्या वर्षीचा व चालू साखरसाठा एकत्र दाखवणे आयकर कायद्यातही बसत नाही. आपल्याकडचे कारखाने कायद्यानुसार काम करतात. साखर साठ्याच्या मुद्द्यावरून ‘गणदेवी’ला आयकर खात्याची नोटीस आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची सुनावणी सुरू असल्याचे ठोंबरे यांनी स्पष्ट केले. सहकारी कारखान्यांना सरकारी मदत होत असल्याने कदाचित यातून मार्ग निघेल, असे ते म्हणाले.
