कोकण वगळता अन्यत्र साठा घटला
( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )कोकण वगळता अन्यत्र साठा घटला
जून महिना उजाडल्याने पावसाच्या आगमनाकडे सर्वाचे लक्ष असतानाच, दुसरीकडे राज्यातील जलाशयांमधील पाण्याचा साठा मोठय़ा प्रमाणावर घटला आहे. मधल्या काळात झालेला पाण्याचा वापर आणि कडक उन्हाने झालेले बाष्पीभवन यातून पाण्याच्या साठय़ावर परिणाम झाला असून, सध्या जलाशयांमध्ये नऊ टक्के साठा आहे.
गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने यंदा पिण्याचा पाण्याचा एवढा प्रश्न जाणवला नाही. टँकरची मागणीही तुलनेत कमी होती. गेल्या वर्षी पाणी कपात मोठय़ा प्रमाणावर करावी लागली होती. यंदा तेवढी कपातही करावी लागली नाही. पण मे अखेरीस पाण्याचा साठा कमालीचा आटल्याचे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दर आठवडय़ाला जलाशयांमधील पाण्याचा साठा सरासरी तीन टक्क्य़ांनी घटला. जूनच्या सुरुवातीला जलाशयांमधील परिस्थिती गंभीर झाली आहे. जुलैचा दुसरा आठवडा किंवा पाऊस लांबल्यास जुलै अखेपर्यंत हा साठा पुरवावा लागणार आहे. गेल्या वर्षी जूनच्या सुरुवातीला आठ टक्के साठा होता. यंदा याच काळात ९.३० टक्के साठा शिल्लक आहे. कोकणात क्षमतेच्या २४ टक्के साठा शिल्लक आहे. उर्वरित भागात पाण्याचा साठा कमालीचा घटला आहे.
विभागनिहाय पाण्याचा साठा पुढीलप्रमाणे – कोकण (२४ टक्के), अमरावती (९.१६ टक्के), नागपूर (७.६९ टक्के), नाशिक (४.१३ टक्के), पुणे (८.२३ टक्के), मराठवाडा (९.६६ टक्के), कोकणात गेल्या वर्षी याच काळात २७ टक्के साठा होता. यंदा त्यापेक्षाही कमी साठा शिल्लक आहे. भातसामध्ये ३६ टक्के तर बारवीमध्ये क्षमतेच्या ३५ टक्के साठा शिल्लक असल्याने मुंबई व ठाण्याच्या पाणीपुरवठय़ावर तेवढा परिणाम होणार नाही. दोन्ही धरणांमध्ये चांगला साठा असल्याने परिस्थिती गतवर्षांप्रमाणे तेवढी गंभीर नाही. कोयना धरणात मात्र १३ टक्केच साठा शिल्लक आहे.
मराठवाडय़ात अनेक वर्षांनंतर पाण्याचे तेवढे दुर्भिक्ष जाणवले नाही. गेल्या वर्षी मराठवाडय़ातील पाण्याच्या साठय़ाने तळ गाठला होता. यंदा १० टक्क्य़ांच्या आसपास पाणी शिल्लक आहे. जायकवाडी धरणात १९ टक्के साठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या चांगल्या पावसाने मराठवाडय़ात यंदा टँकर्सची संख्या रोडावली होती. राज्यातील शेती पावसावर अवलंबून आहे. पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यावर सरकारने भर दिला असला तरी अद्याप तरी तेवढे यश आलेले नाही. सिंचनाचे प्रमाणही वाढलेले नाही. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी आतापर्यंत अनेक प्रयत्न झाले, पण त्यात सरकारी यंत्रणांना यश आलेले नाही.





