आता मग मी ऊसाचं उदाहरण घेतो. ऊस ही तर चैनीची वस्तू नाहीय ना? …एकोणीसशे ऐंशी साली माझ्या एका बहिणीचं लग्न झालं. मी तेव्हा चौथी पाचवीत असेन. तिच्या लग्नात आम्ही काही तोळे सोनं घेतलं होतं. त्यावेळी सोन्याचा दर होता सोळाशे रुपये. आम्ही ऊस घालवून हे सोनं घेतलं होतं. तेव्हा ऊसाचा दर होता साधारण चारशे रुपये टन. चार टन ऊस विकून आम्ही तेव्हा एक तोळा सोने विकत घेऊ शकत होतो. आज सोन्याचा दर आहे तीस हजार रुपये आणि ऊसाचा दर आहे अडीच ते तीन हजार रुपये. आज एक तोळा सोने विकत घेण्यासाठी शेतकऱ्याला दहा ते बारा टन ऊस विकावा लागतो. ऐंशीच्या वर्षात आमच्या शिक्षकांचा पगार होता सहाशे रुपये. त्यावेळी त्या शिक्षकांना एक तोळा सोने विकत घेण्यासाठी तीन महिन्यांचा पगार खर्च करावा लागे. आज त्याच शिक्षकांचा पगार आहे साठ हजार रुपये. आज त्यांच्या एका पगारात दोन तोळे सोने विकत मिळते.
आता प्रश्न येतो ही तफावत का झाली? ज्याप्रमाणात इतर सर्व घटकांचे उत्पन्न वाढले तसे ते शेतकऱ्याचे का वाढले नाही? इतर लोकांची कमाई वाढत वाढत गेली आणि शेतकऱ्याच्या मालाची किंमत कमी कमी होत गेली….
असं का?
परवा आमचे एक मित्र म्हणाले की एकरी उत्पन्न वाढल्यामुळं आवक वाढली आणि त्यामुळं दर पडले. पण हे काही खरं नाही. एकरी उत्पादन आपोआप वाढलं का? आम्ही लहान असताना एकरी पन्नास टन ऊस निघायचा. आता तो जास्तीत जास्त शंभर टन निघतोय. पण हे उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतकऱ्याचा खर्च हा कितीतरी पटींनी वाढलाय माहिताय? खते, औषधे घेण्यासाठी आज त्यावेळच्या किंमतीच्या चाळीस ते पन्नास पट जास्त पैसे मोजावे लागतात. कारण औषधांच्या आणि खतांच्या किमती या एवढ्या पटीत वाढलेल्या आहेत. तेव्हा M 45 चा सहा रुपयांना मिळणारा पुडा आता तीनशे रुपयांना मिळतो. मग चाळीस पन्नास पट उत्पादन खर्च वाढल्यावर दुप्पट उत्पन्न वाढलं तर शेतकऱ्याला फायदा होणार की तोटा?……….
आणखी एक उत्पादन वाढल्यामुळं दर पडले म्हणावं तर या काळात लोकसंख्या किती पटीनं वाढली?….ज्या घरात त्यावेळी पाच माणसं होती त्याच घरात आता पंचवीस माणसं झालेली आहेत
.
काही लोकांचं मत असं की एक एकर जमिनीतून तुम्ही लाख रुपयांची अपेक्षा करणार का?……
एवढं उत्पन्न तुम्हांला कसं मिळू शकेल?…..
पण या लोकांनी शेतकऱ्याच्या गुंतवणुकीचा आणि कष्टाचा विचार केलेला नसतो…..
एक एकर जमिनीचा आजच्या काळातला भाव कितीतरी लाखांत आहे. लोक ज्यावेळी शेतीतल्या फायद्याचा विचार करतात तेव्हा ते फक्त वर्षभर घातलेल्या खर्चाचा विचार करतात. जमिनीचा, विहीरखुदाईचा लाखोंचा खर्च कोण धरणार? …….
लाखो रुपये गुंतवणाऱ्या शेतकऱ्याने वर्षाला एकरी लाख दोन लाखाची अपेक्षा का करू नये?
काही लोक असंही म्हणतात की इतर धंदेवाले जसे स्वतःच्या हिमतीवर धंदे करतात तसे शेतकऱ्यानेही करावेत. सरकारकडून मदतीची किंवा कर्जमाफीची अपेक्षा करू नये. परवडली शेती तर करावी नाहीतर ती सोडून द्यावी!…
स्पर्धेच्या युगात मदत कशाला मागता? …..यालाही उत्तर आहे. शेतकरी सरकारला मदत मागणारही नाही. पण सरकार इतर उद्योगधंद्यांना देतंय तशी चोवीस तास वीज देऊ दे. इतर धंद्यांना देतंय तसं चोवीस तास पाणी पुरवू दे……..
आणि एखादया शेतमालाचा भाव चढला तर निर्यातबंदीही नाही करायला पाहिजे सरकारनं. इतर वस्तूंच्या बाबतीत होते का अशी निर्यातबंदी? तीन रुपयाला तयार होणारी औषधाची गोळी कुणी तीस रुपयांना विकली तर सरकार लक्ष घालत नाही पण दहा रुपयांचा कांदा ऐंशी रुपयाला झाला आणि चार पैसे शेतकऱ्याला मिळू लागले की केली निर्यातबंदी आणि पाडला भाव. मक्याचे भाव थोडे वाढले की झाली निर्यातबंदी आणि पाडला भाव!…..
कारण नेतेलोकांच्या गायी आणि कोंबडया त्याशिवाय जगायच्या कशा?? खुल्या स्पर्धेत हे निर्यातबंदीचं कारस्थान कशाला?…..
एखादया वस्तूचे थोडे जरी भाव चढले की लगेच चढ्या भावाने आयात करून दर पाडायचं कारस्थान ही सरकारचंच. देशात तुरीला पन्नास रुपये भाव देणार नाही पण बाहेरून मात्र अठरा हजार रुपये क्विंटल दराने तूर आयात करेल !
शेतकरी हा दिवसेंदिवस अडचणीत का येत चाललाय याची ही काही कारणं आहेत. सरकारलाही ती माहित आहेत. कर्जमाफी हे शेतकऱ्यांच्या समस्येचं उत्तर नव्हे !……….
पण मग जे काय उत्तर आहे ते द्या ना आणि सोडवा ही समस्या. एकाला एक आणि दुसऱ्याला दुसरं ही सापत्नभावाची वागणूक शेतकऱ्याच्या जिव्हारी तर लागणारच ना !….आणि त्या वेदनेतून त्यानं संप केला तर बिघडलं कुठं?
©डॉ.अशोक माळी,
साईनंदन पार्क, मिरज.
