सोलापूर : गाळ्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया ऑनलाइन राबवण्यात येणार

सोलापूर : महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचा लिलाव ऑनलाइन करण्यात येईल. त्यासाठी निविदा मागवल्या जाणार आहेत. लिलाव प्रक्रियेत विद्यमान गाळेधारकांना प्राधान्य देण्यात येईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी शनिवारी ‘दिव्य मराठी’ला दिली. लिलावात आलेली भाड्याची रक्कम विद्यमान गाळेधारक देण्यास तयार असल्यास गाळा त्यांना देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बहुतांश गाळेधारकांची मुदत केव्हाच संपली आहे. काही गाळेधारकांनी पोटभाडेकरू ठेवले आहेत. तर काहीनी परस्पर गाळे विकले आहेत. बहुतांश गाळ्यांचे भाडे जुजबी आहे. बाजारभावाप्रमाणे भाडे घेण्याची सूचना राज्य सरकारची आहे. त्याप्रमाणे प्रशासन मिनी मेजर गाळ्यांचा भाड्यासाठी लिलाव करत आहे.

चर्चेचा तपशील देणे टाळले 
महापालिकेच्या मालकीच्या मिनी आणि मेजर शॉपिंग सेंटरमधील गाळ्यांचा लिलाव करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर करताच व्यापारी संघटनांनी शनिवारी आयुक्तांची भेट घेतली. या वेळी बंद कक्षात आयुक्तांनी अर्धा तास चर्चा केली. आयुक्तांनी सकारात्मक चर्चा केल्याची माहिती व्यापारी संघटनेने दिली. बाजारभावाप्रमाणे वाढीव भाडे देण्याची तयारी दर्शवल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, बैठकीतील चर्चेचे तपशील देणे टाळले. मनपा गाळेधारकांच्या वतीने मनपा आयुक्त याना निवेदन देण्यात आले.

आयुक्त म्हणाले की, अॉनलाइन पद्धतीने लिलाव केला जाईल. ताे पारदर्शी आणि न्याय्यपद्धतीने केला जाईल. कोणावरही अन्याय होणार नाही. तो महापालिका आणि व्यापारी या दोघांच्या हिताचा असेल. त्यामुळे व्यापऱ्यांनी आपली मानसिकता बदलावी. तसेच निविदा मागवल्यानंतर जी अंतिम रक्कम असेल ती प्रस्तावित गाळेधारकास सांगितली जाईल. ती रक्कम त्या गाळेधारकाने दिल्यास तो गाळा त्याला दिला जाईल. अन्यथा जो जास्त रक्कम देईल, त्याला आम्ही गाळा देऊ. जे बेकायदेशीर पोटभाडेकरू आहेत त्यांना महापालिका बांधील नाही. ज्यांनी रीतसर मुदतवाढ करून घेतली असेल त्यांना मुदतवाढ दिली जाईल.

महापालिकेचे माजी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी या गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया सुरू केली होती. तेव्हा याला गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत विरोध झाला होता. हा प्रस्ताव मुंबईपर्यंत गेला होता. लिलाव प्रक्रियेचा ठराव रद्द करण्याबाबत काहीही बोलता शासनाने चालू बाजारभावाप्रमाणे भाडेवाढ करण्याच्या सूचना १० ऑगस्ट २०१६ रोजी पत्रकान्वये दिल्या. यानंतर महापालिका प्रशासनाने बाजारात सर्व्हे करून चालू बाजारभाव निश्चित करून तो प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सादर केला होता. डिसेंबरमध्ये हा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दाखल करण्यात आला आणि मंजूर करण्यात आला. याला व्यापारी संघटनांनी विरोध केला. जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेत या ठरावाला स्थगिती मिळाली.