खरेदी-विक्रीचा हिशेब ठेवण्यासाठी जीएसटी नेटवर्कने जारी केले एक्सेल टेम्प्लेट

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्कने खरेदी-विक्रीचा हिशेब ठेवण्यास व्यापाऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी एक्सेल टेम्प्लेट लाँच केले आहे.

डाऊनलोड करून व्यापारी यामध्ये नियमित डाटा फीड करू शकतील. रिटर्नचे ऑफलाइन टूल १५ जुलै रोजी लाँच होणार आहेत. त्या टूलमध्ये एक्सेल टेम्प्लेटवरील डाटा इम्पोर्ट होईल. नंतर त्याला रिटर्नच्या स्वरूपात अपलोड करता येईल. यामुळे व्यापाऱ्यांना रिटर्न भरण्यासही सुलभ होईल, असा दावा जीएसटीएनने केला आहे. जीएसटी कायद्यानुसार व्यापाऱ्यांना दर महिन्याचा रिटर्न त्याच्या पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत फाइल करावा लागणार आहे. मात्र, सुरुवातीला जुलै-ऑगस्ट महिन्यासाठी यामध्ये सवलत देण्यात अाली आहे. जुलै महिन्याचा रिटर्न पाच सप्टेंबर आणि ऑगस्ट महिन्याचा २० सप्टेंबरपर्यंत फाइल करता येईल.

हे ऑफलाइन टूल जीएसटीचे कॉमन पोर्टल www.gst.gov.in वरून डाऊनलोड करता येतील. यामध्ये आठ वर्कशीट देण्यात आले आहेत. यामध्ये नोंदणीकृत व्यापाऱ्याला विक्री- निर्यातीचा तपशील, ग्राहकांना विक्री केलेल्या सामानाची माहिती, क्रेडिट-डेबिट नोट आदी विवरण भरता येईल. इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी चांगली नसलेल्या दुर्गम भागातील व्यापाऱ्यांसाठी एक्सेल टेम्प्लेट अत्यंत उपयोगी ठरेल, असे मत जीएसटीएनचे अध्यक्ष नवीन कुमार यांनी व्यक्त केले आहे.

जीएसटी सेवा केंद्राच्या स्वरूपात काम करतील सर्व कर कार्यालये

सर्व कर कार्यालयांना काही दिवसांपर्यंत जीएसटी सेवा केंद्राच्या स्वरूपात काम करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. व्यापाऱ्यांना शक्य ती मदत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी शनिवारपासून लागू होईल, त्यामुळे या कार्यालयांना शनिवारीदेखील सुरू राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एक जुलै आता “जीएसटी दिन’च्या स्वरूपात साजरा केला जाणार आहे.

७८ % औषधांचे दर वाढणार नाहीत : एनपीपीए 
जीएसटीमध्ये जास्त वापरल्या जाणाऱ्या ७८ % औषधांचे भाव वाढणार नसल्याचे औषधी नियामक एनपीपीएने म्हटले आहे. नवीन करप्रणालीच्या हिशेबाने ७६१ औषधांच्या जास्तीत जास्त किमतींची घोषणा नियामकाने आधीच केलेली आहे. यामध्ये अँटिबायोटिक्स, डायबिटीस, कॅन्सर आणि एचआयव्हीच्या औषधांचा समावेश आहे. सध्या या औषधांवर सरासरी ९ टक्के कर लागतो. जीएसटीमध्ये हा १२ टक्के करण्यात अाला आहे. यामुळे या औषधांचे दर २.२९ टक्के वाढतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता.

विकास दर १.५ % वाढण्याचा अंदाज ‘मूर्खपणा’: बिबेक देबरॉय 
जीएसटीमुळे जीडीपी विकास दर १ ते १.५ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज व्यक्त करणे “मूर्खपणा’ असल्याचे मत सरकारी थिंक टँक नीती आयोगाचे सदस्य बिबेक देबराॅय यांनी मांडले आहे. मात्र, हे स्वत: अर्थमंत्र्यांनी सांगितले असल्याचे म्हटल्यावर देबराॅय म्हणाले की, “मी त्यांच्या वक्तव्याला विरोध करत नाही.’ जगभरात १४० ते १६० देशांत जीएसटी लागू असल्याची चर्चाही चुकीची असल्याचे ते म्हणाले. आतापर्यंत केवळ ६ ते ७ देशांनी जीएसटी लागू केला असल्याचे देबरॉय म्हणाले. एनसीएईआरने ज्या “आदर्श जीएसटी’चे मॉडेल दिले होते, त्या आधारावर जीडीपी विकास दर १ ते १.५ टक्के वाढण्याचा अंदाज होता. मात्र, इतक्या बदलानंतर हे ‘आदर्श’ राहिले नाही.

आजपासून बेसिक सीमा शुल्कचा ड्रॉबॅक मिळेल
जीएसटी लागू झाल्यानंतर वाणिज्य मंत्रालयाने विदेश व्यापार नियमात बदल केले आहेत. १ जुलैपासून आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तूंवर आयात शुल्काबरोबर आयजीएसटी लागणार आहे. मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या पत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे. एक्स्पोर्ट इन्सेन्टिव्ह स्कीम एमइआयएस आणि एसइआयएसअंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप करण्यात येत होते. त्याचा वापर आयजीएसटी किंवा कॉम्पेन्सेशन सेस देण्यात येणार नाही. अॅडव्हान्स अॅथारायझेशनच्या तरतुदीनुसार आयातीवर आयजीएसटी आणि सेसच्या देयकात कोणतीही सूट मिळणार नाही. त्यांना आधी कर द्यावा लागेल नंतर त्याचे इनपुट क्रेडिट घेऊ शकता.