गणेशोत्सवानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा..! मोरया..!!
11 लाख दर्शकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेले
पंढरीचे पहिले लोकप्रिय ई-न्युज वेब चॅनल
पंढरपूर Live वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात देणेसाठी
मुख्य संपादक– भगवान वानखेडे संपर्क- 8308838111/8552823399
mail- livepandharpur@gmail.com
कार्यालय:- कालिका देवी मंदिरा जवळ, संत रोहिदास चौक,
पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर
11 लाख दर्शकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेले
पंढरपूर गोपाळपूर रोड, तालुका क्रीडा कार्यालयासमोर, पंढरपूर
पंढरपूर Live 25 August 2017
औरंगाबाद – मराठवाड्यात ६ ते १३ ऑगस्टदरम्यानच्या आठ दिवसांत ३४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याची विभागीय महसूल कार्यालयाची आकडेवारी बातम्यांचा विषय ठरली. प्रत्यक्षात या काळात २१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे स्वातंत्र्य दिनाआधीच्या या आठवड्यात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी कोणालाही सरकारने जाहीर केलेले १० हजारांचे तातडीचे कर्ज मिळालेले नव्हते. ना कोणाचे कर्ज माफ झालेले नव्हते. अपूर्ण व अनियंत्रित माहिती संकलनामुळे हे वास्तव अंधारातच राहिले.
औरंगाबाद विभागीय महसूल कार्यालयाकडून १६ आॅगस्टला आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या जाहीर करण्यात आली होती.
त्यात ८ जिल्ह्यांत आठ दिवसांत ३४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे नमूद होते. म्हणजे रोज सरासरी चारपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी जीवन संपवल्याचे ही आकडेवारी सांगत होती. त्यामुळे गांभीर्य अधिक वाढले. काही प्रसिद्धी माध्यमांनी याचा सविस्तर तपशील मिळवला तेव्हा आकड्यांमध्ये तर तफावत आढळलीच; गंभीर वास्तव पण समोर आले.
काही तहसील कार्यालयांकडून शेतकऱ्याची आत्महत्या निकषांत बसणारी आहे याची समितीने खात्री केल्यानंतर एकत्रित आकडेवारी विभागीय कार्यालयाला पाठवली जाते. काही कार्यालयांकडून ती तातडीने औरंगाबादला येते. विभागीय कार्यालयात माहिती ज्या आठवड्यात मिळते ती संख्या त्या आठवड्यातील आत्महत्यांची संख्या म्हणून जाहीर होते. म्हणून आकड्यांमध्ये तफावत आढळत असल्याचे पाहणीत आढळून आले.
गंभीर बाबी अंधारातच : ‘त्या’ आठ दिवसांत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी एकाही शेतकऱ्याला १० हजार रुपयांचे तातडीचे कर्जच काय, नियमित पीककर्जही मिळालेले नव्हते.
बीड जिल्ह्यातील २ आणि जालना जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने अशा कर्जाची मागणीच केली नव्हती, अशीही माहिती आहे. आत्महत्या करणाऱ्या २१ शेतकऱ्यांपैकी एकाही शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नव्हता.
या सर्वच शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके पावसाअभावी करपली होती. जवळपास प्रत्येकाच्या शेतात सोयाबीनची लागवड होती आणि तेच पीक करपले होते. केवळ दोन शेतकऱ्यांच्या शेतात कापसाची लागवड होती. दोन शेतकऱ्यांवर १० लाखांपेक्षा अधिक कर्ज होते तर दोघांच्या नावावर शेतजमीन नव्हती. ते वडिलांच्या किंवा भावाच्या नावावरची जमीन कसत होते, असेही स्पष्ट झाले आहे.
धोरणे ठरवण्यास अडसर : अचूक आणि सविस्तर माहिती प्रशासकीय स्तरावर समोर आली तर शासनकर्त्यांना धोरण ठरवणे सोपे जाते. मात्र, माहिती संकलनातील उणिवा अशी धोरणे ठरवायला पूरक ठरत नाहीत, असेच या वास्तव माहितीतून स्पष्ट होते.
माहिती संकलनातील उणिवा
– विभागीय महसूल कार्यालयानुसार सर्वाधिक आत्महत्या बीड जिल्ह्यात (०८) तर, सर्वात कमी (०१) हिंगोली जिल्ह्यात झाल्या.
– उस्मानाबाद, परभणी आणि लातूर जिल्ह्यात प्रत्येकी चार शेतकऱ्यांनी, जालना जिल्ह्यात ०६, नांदेड जिल्ह्यात ०५ तर औरंगाबाद जिल्ह्यात दोन आत्महत्या झाल्याचे नमूद होते.
प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच
– या काळात औरंगाबाद, लातूर जिल्ह्यात एकाही शेतकरी आत्महत्येची नोंद तहसील कार्यालयांमध्ये नाही.
– जालना जिल्ह्यात एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. नांदेड जिल्ह्यात ५ नव्हे, दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे.
– त्यामुळे ३४ हा आकडा प्रत्यक्षात २१ असल्याचे स्पष्ट झाले. अर्थात, हा आकडाही कमी नाही.
औरंगाबाद – मराठवाड्यात ६ ते १३ ऑगस्टदरम्यानच्या आठ दिवसांत ३४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याची विभागीय महसूल कार्यालयाची आकडेवारी बातम्यांचा विषय ठरली. प्रत्यक्षात या काळात २१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे स्वातंत्र्य दिनाआधीच्या या आठवड्यात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी कोणालाही सरकारने जाहीर केलेले १० हजारांचे तातडीचे कर्ज मिळालेले नव्हते. ना कोणाचे कर्ज माफ झालेले नव्हते. अपूर्ण व अनियंत्रित माहिती संकलनामुळे हे वास्तव अंधारातच राहिले.
औरंगाबाद विभागीय महसूल कार्यालयाकडून १६ आॅगस्टला आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या जाहीर करण्यात आली होती.
त्यात ८ जिल्ह्यांत आठ दिवसांत ३४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे नमूद होते. म्हणजे रोज सरासरी चारपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी जीवन संपवल्याचे ही आकडेवारी सांगत होती. त्यामुळे गांभीर्य अधिक वाढले. काही प्रसिद्धी माध्यमांनी याचा सविस्तर तपशील मिळवला तेव्हा आकड्यांमध्ये तर तफावत आढळलीच; गंभीर वास्तव पण समोर आले.
काही तहसील कार्यालयांकडून शेतकऱ्याची आत्महत्या निकषांत बसणारी आहे याची समितीने खात्री केल्यानंतर एकत्रित आकडेवारी विभागीय कार्यालयाला पाठवली जाते. काही कार्यालयांकडून ती तातडीने औरंगाबादला येते. विभागीय कार्यालयात माहिती ज्या आठवड्यात मिळते ती संख्या त्या आठवड्यातील आत्महत्यांची संख्या म्हणून जाहीर होते. म्हणून आकड्यांमध्ये तफावत आढळत असल्याचे पाहणीत आढळून आले.
गंभीर बाबी अंधारातच : ‘त्या’ आठ दिवसांत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी एकाही शेतकऱ्याला १० हजार रुपयांचे तातडीचे कर्जच काय, नियमित पीककर्जही मिळालेले नव्हते.
बीड जिल्ह्यातील २ आणि जालना जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने अशा कर्जाची मागणीच केली नव्हती, अशीही माहिती आहे. आत्महत्या करणाऱ्या २१ शेतकऱ्यांपैकी एकाही शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नव्हता.
या सर्वच शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके पावसाअभावी करपली होती. जवळपास प्रत्येकाच्या शेतात सोयाबीनची लागवड होती आणि तेच पीक करपले होते. केवळ दोन शेतकऱ्यांच्या शेतात कापसाची लागवड होती. दोन शेतकऱ्यांवर १० लाखांपेक्षा अधिक कर्ज होते तर दोघांच्या नावावर शेतजमीन नव्हती. ते वडिलांच्या किंवा भावाच्या नावावरची जमीन कसत होते, असेही स्पष्ट झाले आहे.
धोरणे ठरवण्यास अडसर : अचूक आणि सविस्तर माहिती प्रशासकीय स्तरावर समोर आली तर शासनकर्त्यांना धोरण ठरवणे सोपे जाते. मात्र, माहिती संकलनातील उणिवा अशी धोरणे ठरवायला पूरक ठरत नाहीत, असेच या वास्तव माहितीतून स्पष्ट होते.
माहिती संकलनातील उणिवा
– विभागीय महसूल कार्यालयानुसार सर्वाधिक आत्महत्या बीड जिल्ह्यात (०८) तर, सर्वात कमी (०१) हिंगोली जिल्ह्यात झाल्या.
– उस्मानाबाद, परभणी आणि लातूर जिल्ह्यात प्रत्येकी चार शेतकऱ्यांनी, जालना जिल्ह्यात ०६, नांदेड जिल्ह्यात ०५ तर औरंगाबाद जिल्ह्यात दोन आत्महत्या झाल्याचे नमूद होते.
प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच
– या काळात औरंगाबाद, लातूर जिल्ह्यात एकाही शेतकरी आत्महत्येची नोंद तहसील कार्यालयांमध्ये नाही.
– जालना जिल्ह्यात एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. नांदेड जिल्ह्यात ५ नव्हे, दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे.
– त्यामुळे ३४ हा आकडा प्रत्यक्षात २१ असल्याचे स्पष्ट झाले. अर्थात, हा आकडाही कमी नाही.
