अॅट्रासिटी संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय… अ‍ॅट्रॉसिटीत होणार ‘तात्काळ अटक’

पंढरपूर लाईव्ह ऑनलाईन-

अ;ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात वाढत्या तक्रारीवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्यातील काही तरतूदी रद्द केल्या होत्या. २० मार्च २०१८ रोजी न्यायमूर्ती ए.के. गोयल, यू. यू.ललित यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली होती. आपल्या निकालात न्यायालयानं सबंधित प्रकरणात नियुक्त केलेल्या समिती अथवा वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीशिवाय अटक करता येणार नाही.त्याचबरोबर अ‍ॅट्रॉसिटीच्या संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशी करण्यात यावी, असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यातील अडचणींबरोबरच आरोपींना जामीनाचा मार्ग मोकळा झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारनं अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात पुन्हा दुरूस्ती केली होती. या दुरूस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.

केंद्र सरकारनं अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात दुरूस्ती करत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारनं केलेल्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. केंद्र सरकारनं केलेली दुरूस्ती घटनाबाह्य असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा, विनित सरन आणि रविंद्र भट्ट यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. ३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज (१० फेब्रुवारी) निकाल देताना न्यायालयानं केंद्र सरकारनं कायद्यात केलेली दुरूस्ती संविधानाच्या चौकटीत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

 एससी/एसटी कायदा

एससी/एसटी कायद्यांतर्गत चौकशी न करताच कोणाच्याही विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येतो. या तरतुदीनुसार समाजात एससी/एसटींनाही समान दर्जा देण्यात आलेला आहे. या प्रकरणातील खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात यावी, असंही या कायद्यात नमूद आहे, पीडित व्यक्ती मुक्त वातावरणात आपले म्हणणे मांडू शकण्याची मुभासुद्धा देण्यात आलेली आहे. तसेच ज्या व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, ती व्यक्ती न्यायालयात दाद मागू शकते. जातीच्या आधारावर एखाद्याचा अपमान करण्यात आल्यास तो अजामीनपात्र गुन्हा धरला जातो.