*सोलापूर महानगरपालिकेस सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका*
केगाव (सोलापूर) येथील सिंहगड इन्स्टिट्युटच्याष सर्व इमारतींना १५ दिवसांत बांधकाम परवानगी व त्या इमारती वापर करण्याची परवानगी देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोलापूर महानगरपालिकेला दिले असुन सर्वोच्च न्यायालयाने सोलापूर महानगरपालिकेस दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सिंहगड परिवार स्वागत होत आहे.
केगाव येथील सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या बेकायदेशीर इमारतीसंदर्भात मंगळवारी दि. २४ एप्रिल रोजी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली. यामध्ये सोलापूर सिंहगड इन्स्टिट्युट च्या बाजूने निकाल देताना सदर इमारतींना नियमितता देऊन १५ दिवसांत सर्व इमारतींना वापर परवाना देण्याचे आदेश सोलापूर महापालिकेस सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणाचा सविस्तर वृत्तांत २०११ मध्ये सिंहगड इन्स्टिटयूट ने मनपाकडून मंजूर झालेल्या ले-आऊट प्रमाणे नवीन इमारत बांधकाम परवानगीसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्यानंतर इमारत बांधकामांना सुरुवात केली होती. दाखल केलेल्या प्रस्तावास मनपाकडून विहित कालावधीत मंजूरीबाबत न कळविल्याने त्यास परवानगी मिळाली आहे असे गृहीत धरून बांधकामे पूर्ण केली. दरम्यान तक्कालीन मनमा आयुका चंद्रकांत गुडेवार यांनी सदर इमारतींना बांधकाम परवाना देता येणार नाही व या इमारती पाडकामाचे आदेश दिले होते. तत्कालीन मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुंडेवार व त्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे संस्थेस जाणिवपूर्वक टार्गेट करून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. वास्तविक सोलापूर जिल्ह्यात सिंहगड संस्थेचा वाढता नावलौकिक, लोकप्रियता, उत्कृष्ट निकाल, उत्कृष्ट प्लेसमेंट या सुविधा देऊन ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पुण्याच्या धर्तीवर शिक्षण देण्याचे उत्कृष्ट काम सिंहगड संस्था करीत आहे. या संस्थेला जाणीव पूर्वक बदनाम करण्याचे काम काही राजकीय लोक करत आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यातील गोर-गरीब मुलांना पुण्याच्या धर्तीवर दिले. जाणारे तांत्रिक शिक्षण हे सोलापूर जिल्ह्यातील मुलांना घेता यावे यासाठी सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित सिंहगड इन्स्टिट्युट नावे संस्था उभी करून प्रो. एम. एन. नवले सर यांनी ज्ञानमंदिर उभे केले. या ज्ञानमंदिरातुन आज असंख्य विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडत आहेत. या संस्थेची शैक्षणिक क्षेत्रातील वाढती लोकप्रियता लक्षात घेऊन बदनामी करण्याचे प्रयत्न अनेकांकडून होत आहेत. सोलापूर महानगरपालिकेचे तात्कालिन आयुक्त चंद्रकांत गुंडेवार व विधान सल्लागार अरूण सोनटक्के यांनी प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी सिंहगड इन्स्टिट्युटला बदनाम करण्यासाठी संस्थेवर खोट्या तक्रारी दाखल केल्या. काही दिवसांपूर्वी अरूण सोनटक्के हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात सापडले होते. अशा बातम्या प्रसार माध्यमातून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. सोलापूर महानगरपालिकेतील तात्कालिन आयुक्त चंद्रकांत गुंडेवार व काही कर्मचाऱ्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे व प्रसिद्धीच्या हव्यासाठी सिंहगड संस्थेची खुप मोठ्या प्रमाणात बदनामी व नुकसान झाले. परंतु सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नही. या वाक्याप्रमाणे सिंहगड इन्स्टिट्युटची सत्य बाजू लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला. हा सत्याचा विजय आहे.
सिंहगड संस्थेने जिल्हा न्यायालय व उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान अनुक्रमे अपील व रीट पीटीशन च्या अंतिम निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात २०१९ साली विशेष परवानगी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी पार पडली असून संकुलातील अस्तित्वात असलेल्या इमारतींना नियमितीकरण प्रस्तावानुसार वापर परवाना पुढील १५ दिवसात देण्याचे आदेश मनपास देण्यात आले आहेत.
२०१५ साली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार २०१५ साली संस्थेने दाखल केलेला बांधकाम नियमितीकरण प्रस्तावास तात्कालिन आयुक्तांनी २०१७ व २०२२ साली मान्य केला असून संस्थेने भरलेले विकास शुल्क हे प्रचलित नियमानुसार आहे का ? जादा शुल्क आकारले आहे याची तपासणी करून जादा शुल्क भरले असल्यास ते सिंहगड इन्स्टिटयूटस ला परत करण्याचे हक्क न्यायालयाने अबाधित ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालापुढे सिंहगड इन्स्टिटयुटची बाजू न्यायाची होती हे सिद्ध झाले आहे.
*कोट:*
*सिंहगड संस्थेला संघर्ष हा नवीन नसुन प्रत्येक संघर्षाला सिंहगड संस्था लढा देत असते अन् तो लढा जिंकते.
शैक्षणिक क्षेत्रात सिंहगड संस्था अग्रक्रमावर असुन विद्यार्थी व पालक यांनी सिंहगड संस्थेवर जो विश्वास ठेवला आहे. तो विश्वास निश्चितपणे भविष्यात सार्थ ठरवू*
श्री संजय नवले
सचिव
सिंहगड इन्स्टिट्युट सोलापूर
