पुणे, प्रतिनिधी:- 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राच्या निर्मिती पूर्वीपासून धोबी समाज अनुसूचित जातीत असतानाही महाराष्ट्र राज्य निर्मिती नंतर धोबी समाजाला ओबीसी प्रवर्गात टाकल्याने धोबी समाजाचे झालेले अपरिमित नुकसान भरपाई करून न दिल्यास सनदशीर तसेच कायदेशीर मार्गाने आक्रमक पावले उचलण्याचा इशारा ऍड संतोष शिंदे, यांनी दिला.
………………………..
ताज्या घडामोडी पहाण्यासाठी लगेच सबस्क्राईब करा
“पंढरपूर लाईव्ह” चे युट्युब चॅनल आणि बेलचे आयकॉन दाबा.
https://youtube.com/c/PandharpurLive
”जनसामान्यांच्या मनाचा आरसा” @Pandharpur Live
संपर्क: Whatsup : 8308838111, 7972287368, 7083980165
Mail: livepandharpur@gmail.com
……………………………..
ब्रिटिश काळापासूनच धोबी समाज अनुसूचित जातीत होता त्याबाबत गव्हर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल ग्राव्हीस अँड बरोर एज्युकेशन डिपार्टमेंट,1941 चा लेस्ट ऑफ बॅकवर्ड क्लासेस इन इच डिस्ट्रिक्ट, सी पी अँड बेरार लोकल गव्हर्नमेंट ऍक्ट 1948 चा अधिनियम, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1935, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्युल कास्ट ऑर्डर अन्वये अनुसूचित जातीत समावेश करण्यात आला. पूर्वीपासून धोबी समाजाला मिळणारी अस्पृश्यतेची हीन वागणूक पाहता घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेबांनी देखील धोबी जात अनुसूचित जातीच्या शेड्युल मध्ये समाविष्ठ केली. धोबी समाजाला रामायण तसेच ऐतिहासिक काळापासून मिळणारी अस्पृश्यतेची हीन वागणूकीचा कळस पाहता त्यांच्या पूर्व दलित चळवळ पुस्तकात 19 व्या शतकातील महार या प्रकरणात इंग्रज ग्रंथकारांनी अस्पृश्य जातीत धोबी समाजाचा उल्लेख केला. तसेच स्केव्हेंजर स्वीपर, लेदर वर्कर, वॉशरमेन आर ट्रिटेड अनटचेबल थ्रू आउट द कन्ट्री, अस्पृश्य कोण व कसे या पुस्तकांत धोबी जात क्षुद्रानंतर अंत्यज्ञ असून अतिशूद्र मध्ये मोडते याबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे.
भाषावार प्रांत रचनेपूर्वी विदर्भ हा मध्यप्रांत वऱ्हाड म्हणून ओळखला जात होता त्यावेळी वऱ्हाडातील भंडारा व बुलढाणा जिल्ह्यात धोबी समाज अनुसूचित जातीत होता. 1956 मध्ये विदर्भ व गुजरातसह मुंबई राज्याची निर्मिती झाल्यावर 1 मे 1960 ला महाराष्ट्राच्या निर्मिती नंतर 17 राज्यात व 3 केंद्रशासित प्रदेशात धोबी समाज अनुसूचित जातीत असताना महाराष्ट्रातील धोबी जातीला ओबीसी प्रवर्गात टाकून अखंड धोबी समाजावर शासनाकडून जाणीवपूर्वक अन्याय झाला त्याचे नुकसान आजपावेतो समाजातील प्रत्येक जण सोसत असल्याने गेल्या 6 दशकापासून धोबी समाज पूर्ववत अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळवण्यासाठी बेंबीच्या देठापासून प्रयत्न करीत असताना ही आजपावेतो न्याय मिळालेला नाही ही एक शोकांतिकाच आहे. यामुळे धोबी सामास्जतील युवा वर्गाचे, लहान-थोरांचे, शिक्षित-अल्पशिक्षित आदींचे न भरून येणारे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे समाजातील लोकांची सरकारी खात्यात मोठ्या- छोटया हुद्द्यावर, देशाच्या संसदेत, राज्याच्या दोन्ही सदनात कार्य करण्याची संधी धोबी समाजाचे एस सी चे आरक्षण काढून घेतल्याने दुर्मिळ झाली असून संपुष्टात आली आहे.
धोबी समाजाला एस सी चे आरक्षण देणे करीता मार्च 2001 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डॉ. दशरथ भांडे अभ्यास समिती नेमली असता समितीने 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी धोबी जात अनुसूचित जातीत असल्याबाबतचा जवळपास 207 पाणी अहवाल पूर्ण अभ्यास करून सादर केला. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन समिती अर्थात बार्टी ने 1996 सालच्या अभ्यास अहवालात धोबी समाजाला अनुसूचित जातीचा दर्जा नाही, अस्पृश्यता पाळली जात नाही असा दिलेला अहवाल ग्राह्य धरून आजतागायत भांडे समितीच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष्य केल्याचे स्पष्ट दिसते आहे.
एकंदरीत धोबी समाज नवीन आरक्षण मागत नसून त्यांचे तांत्रिक चुकीमुळे सरकारने काढून घेतलेले एस सी जातीचे पुर्ववत आरक्षण द्यावे करिता धोबी-परीट-रजक बांधव झगडत असून अत्यंत हाल अपेष्ठामध्ये जीवन जगत आहेत. ब्रिटिश राजवटीपासून लागू झालेले तसेच महाराष्ट्राच्या निर्मिती अगोदर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नमूद केल्याप्रमाणे धोबी समाजाला अनुसूचित जातीचे पूर्ववत आरक्षण तात्काळ लागू करावे. त्याकरिता मराठा आरक्षणाकामी विशेष अधिवेशनाची मागणी बहुसंख्यांक जननेंत्यानी केली व त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहें. डॉ. भांडे समितीच्या अभ्यास अहवालानुसार धोबी समाजाला अनुसूचित जातीचे आरक्षण त्वरित लागू करणे कामी महाराष्ट्र सरकारने तशी शिफारस केंद्र सरकार व संबंधित अधिकारी, विभाग तसेच राज्य व केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग /खात्याला लेखी करावी. अन्यथा धोबी समाज व या समाज बांधवाचे आजतागायत जाणीवपूर्वक तसेच विनाकारण करण्यात आलेल्या नुकसान भरपाई करिता जबाबदारांच्या विरुद्ध संविधानाच्या मदतीने सनदशीर व कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा ऍड. संतोष शिंदे यांनी दिला आहे.
