मुंबई : राज्यात लाखोंच्या संख्येने तरुण-तरुणी ‘एमपीएसी’च्या माध्यमातून राज्याच्या प्रशासनामध्ये संधी मिळवण्यासाठी दरवर्षी प्रयत्न करीत असतात. मात्र, ही परीक्षा देत असताना राज्य सरकारचा आत्ताचा जो काही आराखडा आहे, त्या आराखड्यानुसार खुल्या प्रवर्गातील मुलां-मुलींसाठी वयोमर्यादा कमी असल्याने त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होत आहे. त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वयोमर्यादा वाढवन द्यावी, अशी मागणी काँग्रेस आमदार नितेश राणे यांनी केली आहे.
राज्यभर सह्यांची मोहीम राबवणार
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची एमपीएससी परीक्षेसाठीची वयोमर्यादा वाढवण्याच्या मागणीसाठी राज्यभर सह्यांची मोहीम सुरु करणार आहोत. येत्या 10 जानेवारी पासून ही सह्यांची मोहीत सुरु करणार असून यामध्ये मुंबईसह राज्यभराच्या काना-कोपऱ्यात वेगवेगळ्या स्तरावर आठवडाभर ही सह्यांची मोहिम आम्ही राबविणार आहोत व विद्यार्थ्यांच्या सह्या घेवून मुख्यमंत्र्यांपुढे या विद्यार्थ्यांचा आक्रोश मांडणार आहोत, अशी माहिती नितेश राणेंनी दिली.
“खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा वाढवून द्यावी यासंदर्भात गेल्या नागपूर अधिवेशनात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून या निवेदन दिले होते व वयोमर्यादा कमी असल्याने खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे कसे नुकसान होत आहे, याबाबतची माहिती त्यांना दिली होती.”, अशी माहिती नितेश राणेंनी सांगितलं.
आपल्या राज्यात ज्या काही पीएसआय, एसटीआय, असिस्टंट या ज्या काही परीक्षा घेतल्या जातात, त्यामध्ये जी वयोमर्यादा आहे ती अन्य राज्याच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे. आपल्या राज्यात खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 28 वर्षे व आरक्षित प्रवर्गासाठी विद्यार्थ्यांसाठी 31 वर्षे इतकी आहे. दरवर्षी जवळपास दोन ते अडीच लाख विद्यार्थी या परिक्षांसाठी बसतात. त्याच्यामध्ये फक्त 30 ते 35 टक्केच इतक्याच जागा या खुल्या प्रवर्गासाठी असतात. त्यामुळे आधीच संधी कमी असताना त्यात वयोमर्यादा देखील कमी असल्याने खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होत आहे, असे नितेश राणेंचे म्हणणे आहे.
आपल्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे.या संदर्भात मुख्यमंत्र्याना मी स्वतः भेटून त्यांना ही सर्व परिस्थिती लक्षात आणून दिली होती, विधीमंडळात देखील औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. मुख्यमंत्री महोदयांनी याबाबत डिसेंबर महिन्या अखेर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. पण अद्याप ही कुठलीही हालचाल शासकीय पातळीवर होताना दिसत नाही, असा आरोपही राणेंनी केला आहे.
जर सरकारने या मागण्या मान्य केल्या नाही तर या विद्यार्थ्याच्या हिता व राज्याच्या भविष्यासाठी आम्ही मोर्चे, आंदोलने या माध्यमातून कुठल्याही टोकाला जायला तयार आहोत. असा इशारा यावेळी नितेश राणे यांनी दिला आहे.
