मुंबई : सोलापूरमध्ये महिनाभर चालणाऱ्या सिद्धेश्वर गड्डा यात्रेसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुधारित आपत्कालीन व्यवस्थापन कृती आरखडा तयार केला. मात्र हा आरखडा बदलून मूळ आरखड्यानुसारच सर्व योजना करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. शुक्रवारी ही याचिका फेटाळत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारभारात हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सिद्धेश्वर गड्डा मंदिरालगतच असलेल्या पोलीस मैदानामधून जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपत्कालीन मार्ग ठेवला होता. तसेच वायुप्रदूषण होऊ नये यासाठी मैदानावर मॅट घालण्याचा आदेश सोलापूर नगर परिषद आणि सिद्धेश्वर गड्डा देवस्थानाला दिले होते. मात्र या दोन्हीविरोधात देवस्थान समितीने आणि स्थानिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. मात्र त्यांनी आराखडा बदलण्यास नकार दिला. त्यामुळे सोलापूरमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण झाली होती.
विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी लक्ष घालून सोलापूर पोलीस आयुक्तांना बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्यास सांगितले.
पोलीस व जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर तोडगा काढत पोलीस मैदानाच्या बाजूला असलेला रस्ता आपत्कालीन स्थितीत बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणून जाहीर केला. तसेच मॅटऐवजी सकाळ व संध्याकाळी मैदानावर पाणी मारून रोलर फिरवण्याचा मार्ग काढला. त्यामुळे मूळ आराखड्यामुळे निर्माण झालेला वाद शांत झाला. त्यानुसार मूळ आराखड्यात बदल करून सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला.
या सुधारित आराखड्याला सोलापूरच्या महेश गाडेकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले.
याचिकेनुसार, मूळ आराखड्यात आपत्कालीन स्थितीवेळी बाहेर पडण्यासाठी उपलब्ध केलेला मार्गच योग्य आहे. या मार्गावर खाद्यपदार्थांचे व अन्य वस्तूंचे स्टॉल उभारण्यात येतात. या स्टॉल्सना जागा देण्यासाठी देवस्थान समिती लिलाव करते आणि या लिलावातून देवस्थान समितीला आर्थिक फायदा होतो.
मूळ आराखड्यामुळे देवस्थान समितीला नुकसान होईल. त्यामुळे देवस्थान समिती मूळ आराखड्याला विरोध करात आहे.
सुधारित आराखड्याची अंमलबजावणी न करता मूळ आराखड्यानुसारच योजना आखावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. कायदेशीर बाबींची पूर्तता
मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला आक्षेप घेतला. मूळ आराखड्यामुळे सोलापूरमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आता हा प्रश्न सामंजस्याने सोडवण्यात आला आहे. मूळ आराखड्यानुसार यात्रा आयोजित करण्यात आली, तर पुन्हा एकदा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुधारित आराखड्याचीच अंमलबजावणी केली जाईल, असे वग्यानी यांनी म्हटले.
