मुंबई: कोणत्याही आरक्षणाची गरज नसूनही, केवळ आरक्षण मिळतं म्हणून त्याचा लाभ सोडायचा नाही, हे देशभरात सर्वत्र पाहायला मिळतं. त्याला महाराष्ट्रही अपवाद नाही. त्याशिवाय नॉन क्रिमीलेयर अर्थात उत्पन्न गटाची खोटी माहिती देऊन लाभ उठवणारेही सर्रास पाहायला मिळतात.
मात्र अशीच खोटी माहिती देऊन थेट MBBS ला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थिनीला हायकोर्टाने मोठा दणका दिला आहे. चुकीच्या माहितीच्या आधारे, नॉन क्रिमीलेयर सर्टिफिकेट बनवून, ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळवल्याप्रकरणी तब्बल 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
न्यायमूर्ती व्ही एम कानडे आणि न्यायमूर्ती पी आर बोरा यांनी याबाबतचा निर्णय दिला. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
एका मुलीनेच याबाबत हायकोर्टात लढा दिला. 2012 मध्ये केलेल्या याचिकेचा निकाल यावर्षी लागला आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे मुलीचे वडील हे एक सर्जन असून पिंपरी चिंचवडमध्ये त्यांचं 16 बेडचं सुसज्ज हॉस्पिटल आहे.
काय आहे प्रकरण?
वडील स्वत: सर्जन, पिंपरी चिंचवडमध्ये वडिलांचं 16 बेडचं सुमारे 1 कोटी रुपये किमतीचं सुसज्ज रुग्णालय. रुग्णालयात 25 कर्मचारी. एमआयडीसीतील एका प्लॉटसाठी वडिलांचा दीड कोटी रुपयांच्या लिलावत सहभाग. मात्र तरीही उत्पन्न कमी दाखवून लेकीला MBBS ला ओबीसी कोट्यातून प्रवेश मिळवून दिला.
मात्र मुंबई हायकोर्टाने डॉक्टर लेकीच्या खोटारडेपणाचा बुरखा टराटरा फाडून थेट 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सध्या ही मुलगी MBBS च्या शेवटच्या वर्षाला आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने विद्यार्थिनीचा प्रवेश रद्द न करता, त्या विद्यार्थिनीला 5 वर्ष सरकारी रुग्णालयात सेवा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच त्याबाबत लेखी लिहून देण्यास सांगितलं आहे.
जर विद्यार्थिनीने पळवाट म्हणून पोस्ट ग्रॅज्युएशनला अॅडमिशन घेतलंच, तर तो अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर तिला सरकारी रुग्णालयातील 5 वर्षे पूर्ण करावीच लागतील, असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
कोर्टने काय म्हटलं?
उत्तम परिस्थिती, समाजात मानाचं स्थान असूनही, प्रलोभनासाठी खोटी माहिती देऊन, MBBS ला प्रवेश मिळवला. मात्र त्यांच्या या अत्यंत निंदनीय कृतीमुळे एक गरजू आणि होतकरु विद्यार्थिनी प्रवेशापासून वंचित राहिली, याचा खेद आहे, असं न्यायमूर्ती म्हणाले.
कोर्टाने हा निर्णय देताना विद्यार्थिनीच्या नॉन क्रिमीलेयरबाबत चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालाचा संदर्भ घेतला. तसंच तहसीलदारांनी तिच्या वडिलांच्या प्रॉपर्टीबाबत दिलेल्या रिपोर्टचाही आधार घेतला.
याशिवाय पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी 10 फेब्रुवारी 2014 रोजी विद्यार्थिनीचं नॉन क्रिमीलेयर सर्टिफेकट रद्द केल्यावरही हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब केलं.
विद्यार्थिनीला ओबीसी कोटा वापरण्यास मज्जाव
हायकोर्टाने संबंधित विद्यार्थिनीचा प्रवेश रद्द न करण्यासाठी काही अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार या विद्यार्थिनीला भविष्यात शिक्षण किंवा नोकरीसाठी कधीही ओबीसी आरक्षण कोटा वापरता येणार नाही. त्याबाबतचं हमीपत्र हायकोर्टात दाखल करा.
जर या विद्यार्थिनीने या आदेशाचं उल्लंघन केलंच, तर राज्य सरकारने तिच्या सर्व पदव्या काढून घ्याव्या, असे आदेशही हायकोर्टाने दिले.
हायकोर्टापर्यंत लढा देणारी विद्यार्थिनी कोण?
गौरी घरत या वंचित विद्यार्थिनीने हायकोर्टात लढा दिला. गौरी ही संबंधित विद्यार्थिनीच्या चुकीच्या प्रमाणपत्रामुळे MBBS प्रवेशापासून वंचित राहिली होती.
त्यामुळे तिने चिंचवडच्या विद्यार्थिनीचं नॉन क्रिमीलेयर सर्टिफिकेट चुकीचं असल्याचा दावा हायकोर्टात केला होता. मग कोर्टाने जिल्हाधिकारी आणि समाज कल्याण उपायुक्तांची कमिटी नेमून चौकशीचे आदेश दिले.
या चौकशीत नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र चुकीचं असल्याचं सिद्ध झाल्यामुळे, ते रद्द कऱण्यात आलं. पण या निर्णयाला पिंपरी-चिंचवडच्या लाभार्थी मुलीने हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यावर कोर्टाने चौकशी अंती हा निर्णय दिला.
सर्वात जलद, सर्वात लोकप्रिय!
पंढरपूर लाईव्ह वर आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या..
अल्पदरात!!
मुख्य संपादक-भगवान वानखेडे
संपर्क- 8308838111
