दप्तराची दरमहा तपासणी

राज्यातील शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी, येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून दर महिन्याच्या १५ तारखेला दप्तराचे वजन करण्याची सूचना शिक्षण विभागाने बुधवारी केली आहे. या निर्णयाचे पालकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र याची संपूर्ण जबाबदारी ही मुख्याध्यापकांच्या खांद्यावर टाकण्यात आल्याने मुख्याध्यापकांमध्ये नाराजी आहे.


मुंबईसह राज्यातील विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. त्यानंतर शिक्षण विभागानेही यासंदर्भात उपाययोजना राबविण्यासंदर्भात जीआर जाहीर केला होता. त्यानंतरही विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावरील दप्तरांचे ओझे कमी झालेले नाही. त्यामुळे अखेर आता शिक्षण विभागाने नव्या निर्णयाची घोषणा केली आहे. बुधवारी जाहीर केलेल्या ​या ​जीआरनुसार, शैक्षणिक सत्र २०१७-१८ च्या प्रत्येक महिन्यामध्ये शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांची तपासणी करावी. त्याचा अहवाल शिक्षण संचालक, पुणे कार्यालयाला सादर करण्याची सूचना शिक्षण विभागाने केली आहे.

दप्तराच्या ओझ्यातून विद्यार्थ्यांची सुटका करण्यासाठी शाळास्तरावरून सर्वंकष प्रयत्न करण्यात यावेत. यामध्ये कसूर झाल्यास ५ नोव्हेंबर २०१५ परीपत्रकानुसार मुख्याध्यापक आणि संबंधित संचालक यासाठी जबाबदार असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जबाबदारी पालकांचीही

याबद्दल मुख्याध्यापक संघटनेचे प्रशांत रेडीज यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तरांचे ओझे कमी असावे, हीच आमची भूमिका आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या जीआरनुसार आम्ही आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना राबवित आहोत. पण विद्यार्थ्यांच्या दप्तरात अनेक इतर गोष्टी आढळून येत आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी सरसकट मुख्याध्यापकांवर टाकणे चुकीची आहे. याबाबत पालकांची काही नैतिक जबाबदारी आहे, याबाबत विचार होणे आवश्यक आहे.