बहुचर्चित आदर्श सोसायटी घोटाळ्यात दोन माजी लष्करप्रमुखांसहित अनेक बड्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाच्या एका उच्चस्तरीय चौकशीत उघड झाले आहे. गैरप्रकाराला प्रोत्साहन देणे, कमिशन घेण्यासारखे अनेक आरोप यात लावण्यात आले आहेत. चौकशी समितीच्या १९९ पानांच्या या अहवालात माजी लष्करप्रमुख जनरल एन.सी.विज (२००२-२००५) आणि दीपक कपूर (२००७-२०१०) यांच्यासह तीन लेफ्टनंट जनरल, चार मेजर जनरल आणि डझनभर सैन्य अधिकाऱ्यांबरोबर संरक्षण खात्यातील मालमत्ता विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नावाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. सरकारला या सर्वांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे.

चौकशीत ज्या अधिकाऱ्यांची नावे समोर आली आहेत. यातील बहुतांश अधिकाऱ्यांच्या नावे आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत फ्लॅट आहेत. ही ३१ मजली इमारत कुलाबा येथील सैन्य दलाच्या हेलिपॅडच्या अत्यंत जवळ असल्याने सुरक्षा विषयक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आरोपींमध्ये तीन सेवानिवृत्त लेफ्टनंट जनरल यात जी.एस.सिहोटा, तेजिंदर सिंह आणि शंतनु तसेच मेजर जनरल ए.आर.कुमार, व्ही.एस.यादव, टी.के.कौल आणि आर.के.हुडा यांच्याही नावाचा उल्लेख आहे. यापूर्वी २०११ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाला सोपवण्यात आलेल्या अंतर्गत चौकशी अहवालातही यांच्या नावाचा समावेश होता.

सीबीआयने यापूर्वी जुलै २०१२ मध्ये सहा मेजर जनरल ए.आर.कुमार, टी.के. कौल, ब्रिगेडियर टी.के.सिन्हा, एम.एम.वांछू, कर्नल आर.के. बक्षी आणि आर.सी.ठाकूर यांच्या नावाचा उल्लेख आरोपपत्रात केला होता.

यापूर्वी या घोटाळ्यामुळे अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले होते. चव्हाण यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावरही आरोप आहेत. ३१ मजल्यांची १०२ फ्लॅट असलेल्या इमारतीच्या घोटाळ्यात २३ बेनामी व्यवहाराचा खुलासा झाला होता. यामध्ये १२ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नावाचाही समावेश होता. त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले होते. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाची इमारत पाडण्याचा आदेश दिलेला आहे.