महाआॅनलाइनच्या माध्यमातून मागील चार वर्षांपासून राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये काम करणाऱ्या संगणक आॅपरेटरचा करारनामा ३१ डिसेंबरला संपला. ग्रामपंचायतीतील दैनंदिन कामांवर याचा परिणाम होणार असून, ग्रामपंचायती आॅफलाइन झाल्या आहेत. त्यांची सेवा समाप्त झाली तरी राज्यातील सुमारे २५ हजार संगणकचालकांचे पाच महिन्यांचे ५६ कोटी २५ लाख रुपयांचे मानधन थकीत आहे. त्याचा तिढा सुटण्याचा मार्ग अधांतरी असल्याने केलेल्या कामाच्या मोबदल्यापासून त्यांना वंचित राहावे लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
संगणकचालकांना कंपनीच्या वतीने दरमहा ४,५०० रुपये मानधन देण्यात येत होते. राज्यातील सुमारे २५ हजार आॅपरेटर्सचे सुमारे ५६ कोटी २५ लाख रुपयांचे मानधन आॅगस्टपासून महाआॅनलाइनकडे थकीत आहे. करार पूर्ववत करण्यासाठी संगणकचालकांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशात मुद्दा रेटून धरल्यामुळे त्यांना लाठीमाराला सामोरे जावे लागले होते.
राज्य शासनाने महाआॅनलाइनच्या माध्यमातून सेतू केंद्र व ग्रामपंचायतींना संगणककीकृत केल्याने तेथून दाखले मिळत होते. गावातील ग्रामपंचायतीत महाआॅनलाइनच्या माध्यमातून २०११मध्ये राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत संगणकचालकाची नेमणूक करण्यात आली होती. ग्रामस्थांना एका क्लिकवर विविध प्रकारचे ७२ दाखले मिळत होते. मात्र, कंपनीसोबतचा करार ३१ डिसेंबरला समाप्त झाला आहे. त्यामुळे या विभागाचे काम कोण व कसे करणार याबाबत कोणतीही सूचना ग्रामपंचायतीला मिळालेली नाही.
सर्व संगणकचालकांना संग्रामच्या दुसऱ्या टप्प्यात सामावून घेतले जाणार आहे.
१५ जानेवारीपर्यंत नवा अध्यादेश काढण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले असून, थकीत मानधनासाठी वेळप्रसंगी पुन्हा एकदा लढा उभारावा लागेल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य परिचालक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिला.
संगणकचालकांना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मानधन देण्यात येते. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून मानधनाचे बिल सादर न करण्यात आल्यामुळे मानधनाचे पैसे महाआॅनलाइनला प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे मानधन प्रलंबित आहेत. बिल मिळताच मानधन देण्यात येईल.
